नवी दिल्ली: गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी साडेसोळा हजार वृक्षांची तोड करणे राजधानी दिल्लीला कसे परवडणार, असा प्रश्‍न दिल्ली उच्च न्यायालयाने विचारत वृक्षतोडीबाबत नाराजी व्यक्त केली. दिल्लीतील जवळपास अर्धा डझन गृहप्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय इमारत बांधणी महामंडळावर (एनबीसीसी) सोपविण्यात आली आहे. यासाठी कराव्या लागणाऱ्या वृक्षतोडीविरोधात याचिका दाखल झाली आहे. 

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय हरित लवादाची परवानगी घेऊनच या वृक्षतोडीला परवानगी दिल्याचे "एनबीसीसी'ने न्यायालयात सांगितले. तसेच, या बाबीवर निर्णय देण्याचा अधिकार हरित लवादालाच असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयानेही ही याचिका लवादासमोर सादर करण्यास सांगत वरील मत व्यक्त केले. न्यायालयाच्या या मताची नोंद घेत राष्ट्रीय इमारत बांधणी महामंडळाने (एनबीसीसी) चार जुलैपर्यंत कोणतेही झाड न तोडण्याचे कबूल केले आहे.