Arvind Kejriwal: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली सरकारच्या मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे केजरीवाल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.

दारू धोरण प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केलेल्या अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली हायकोर्टाक दाखल करण्यात आली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपिठाने ही याचिका फेटाळली आहे.

अटक केलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पदावर राहण्यास मनाई करणाऱ्या कायद्यातील कोणताही अडथळा याचिकाकर्ता दाखवण्यात अयशस्वी ठरला आहे. अटक असताना पदावर राहण्यास कुठे मनाई आहे हे आम्हाला दाखवा, असे कोर्टाने म्हटले आहे. (State Excise Department News in Marathi)

"संवैधानिक बिघाड झाल्यास, राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल त्यावर कारवाई करतील... यात न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव आहे का? राज्यपाल या प्रकरणाची तपासणी करत आहे. हे प्रकरण राष्ट्रपतींकडे जाईल. यामध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव नाही," असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.

शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्ता असल्याचा दावा करणाऱ्या दिल्लीतील रहिवासी सुरजित सिंग यादव यांनी ही याचिका दाखल केली होती. आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना सार्वजनिक पदावर राहण्याची परवानगी देऊ नये, असा दावा त्यांनी केला.

अरविंद केजरीवाल सध्या ईडीच्या कोठडीत असून त्याची मुदत आज संपत आहे. त्याला आज शहरातील राऊस अव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात येणार आहे.