बलात्कारानंतर अल्पवयीन मुलीसोबत लग्न केल्याने आणि मूल झाल्याने गुन्ह्याची गंभीरता कमी होत नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलीच्या परवानगीचा काहीच अर्थ उरत नाही, काही कायद्यामध्ये त्याला काहीही महत्त्व नाही, असंही दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.

न्यायमूर्ती अनुप कुमार मेंदीरत्ता यांनी या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली आरोपीची जामिनासाठीची याचिका फेटाळली आहे. निर्णय देताना सांगितलं की, फुस लावून अल्पवयीन मुलीशी शारिरीक संबंध ठेवल्यानंतर तिच्या परवानगीचा काहीही अर्थ नाही. कारण हे दुष्कृत्य केवळ पीडितेच्या विरोधातच नाही तर समाजाविरोधातही गुन्हा आहे. या प्रकरणात पीडितेच्या आईने दिलेल्या तक्रारीनुसार, एका अज्ञात व्यक्तीने तिच्या १५ वर्षांच्या मुलीचं अपहरण केलं. ही मुलगी जुलै २०१९ पासून बेपत्ता होती. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये ही मुलगी याचिकाकर्त्याच्या घरात आठ महिन्यांच्या बाळासोबत दिसली.

न्यायालयाने सांगितलं की, मुलांचं लैंगिक शोषण हा गुन्हा आहे. कायद्याने अल्पवयीनांसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास मनाई केली आहे. मग हे संबंध अल्पवयीन पत्नीसोबत असले तरीही त्याला परवानगी नाही. संमतीने संबंध ठेवणं आणि त्यातून मूल जन्माला येणं यामुळे गुन्ह्याची गंभीरता कमी होत नाही. याचिकाकर्त्याने सांगितलं की, त्याने पीडितेसोबत एका मंदिरात लग्न केलं होतं. पण यामुळे हा गुन्हा माफ होत नाही. कारण त्यावेळी पीडित मुलगी १५ वर्षांपेक्षाही कमी वयाची होती.