दिल्ली हायकोर्टाने सरोगसीबद्दल एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सर गंगाराम रुग्णालयात एका मृत व्यक्तीचे फ्रीज केलेले स्पर्म ठेवण्यात आले होते. आता दिल्ली हायकोर्टाने निर्णय देत सर गंगाराम रुग्णालयाला मृत व्यक्तीचे फ्रीज केलेल स्पर्म सरोगसीच्या माध्यमातून मुल जन्माला घालण्यासाठी त्याच्या आई-वडिलांना सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हायकोर्टाने स्पष्ट शब्दात सांगितले की, जर स्पर्म किंवा एग च्या मालकाची परवानगी मिळाली तर त्याच्या मृत्यूनंतर देखील मुल जन्माला घालण्यासा कोणतेही बंधन नाही.

जस्टिस प्रतिभा सिंह यांनी यासंबंधीचा निर्णय दिला. हा अशा प्रकारता पहिलाच निर्णय आहे. सिंह यांनी सांगितले की, भारतीय कायद्याअंतर्गत जर स्पर्म किंवा एग मालकाच्या सहमतीचे पुरावे सादर करण्यात आले तर त्याच्या मृत्यूनंतर देखील प्रजनन करण्यास कुठलेही बंधन घालण्यात आलेले नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय यावर विचार करेल की मृत्यूनंतर प्रजननातून संबंधित मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता आहे की नाही.

इदर शिंह य़ांचा १ डिसेंबर २०२० रोजी मृत्यू झाला. त्याच वर्षी २१ डिसेंबर रोजी त्यांच्या आई-वडील गुरविंदर सिंह आणि हरबीर कौर यांनी रुग्णलयात सुरक्षित स्पर्म जारी करण्याची विनंती केली होती. जेव्हा त्यांना सॅम्पल मिळू शकले नाही तेव्हा त्यांनी २०२१ मध्ये दिल्ली हायकोर्टात धाव धेतली. वरिष्ठ अधिवक्ता सुरूचि अग्रवाल आणि अधिवक्ता गुरमीत सिंह यांच्याकडून या दांपत्याची बाजू कोर्टासमोर मांडण्यात आली. आई-वडिलांना आपल्या दोन मुलांसह, जन्माला येणाऱ्या कोणत्याही बाळाची जबाबदारी घेण्यास तयार आहेत.

जस्टिस सिंह यांच्या खंडपीठाने आई-वडिलांची याचिका स्वीकारत सांगितेल की प्रीत इंदर यांनी आपले स्पर्म संरक्षित करण्यासाठी परवानगी दिली होती. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की प्रजनन संरक्षणासाठी स्पर्म फ्रीजिंग करण्यासाठी तयार होते. याचिकाकर्त्यांच्या मुलाचा उद्देश मुल जन्माला घालण्यासाठी स्पर्मचे सॅम्पल वापणे हा होता. त्यामुळे कोर्टाने स्पष्ट केले की आई-वडील आपल्या मुलाच्या अनुपस्थितीत नातवंडांना जन्म देण्याची संधी मिळू शकते. कोर्टाने म्हटले की सुनावणी दरम्यान आमच्यासमोर कायदेशीर मुद्द्यांव्यतिरीक्त नैतिक आणि आध्यात्मिक मुद्दे होते.