पंतप्रधान मोदींच्या नावे गोळा करण्यात आलेला 'पीएम केअर फंड' भारत सरकारचा निधी नसल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. त्यामुळे ही सरकारी संपत्ती नसून धर्मदाय संस्थेच्या अख्त्यारीत येत असल्याची महिती न्यायालयात देण्यात आली. यामुळे हा पैसा माहिती अधिकारात येत नसल्याचं स्पष्टीकरण देण्यात आलंय. हा सरकारी निधी नसून एका चॅरिटेबल ट्रस्टच्या अंतर्गत संचलित होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

कोरोना काळात तत्काळ मदत पोहोचवण्यासाठी पंतप्रधान सहाय्यता निधीची सुरुवात करण्यात आली. मात्र यामध्ये येणारा पैसा भारत सरकारचा नसून चॅरिटेबल ट्रस्टशी संबंधित असल्याची माहिती समोर आली आहे. वकील सम्यक गंगवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. यामध्ये पीएम केअर फंड सरकारी निधी म्हणून घोषित करण्यासह या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती अधिकाराअंतर्गत आणण्याची मागणी केली होती.

या याचिकेवर सरकारी बाजू मांडताना वकिलांनी युक्तिवाद केला. पीए केअर फंडाला आरटीआय अंतर्गत आणण्यासाठी पब्लिक ऑथोरिटीच्या अख्त्यारीत आणावं लागेल, असे सुचवण्यात आले.