नवी दिल्ली : अग्निपथ योजनेविरोधात (Agneepath Scheme) दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी 25 ऑगस्टपर्यंत पुढं ढकलण्यात आलीय. दिल्ली उच्च न्यायालयानं सर्व याचिका एकत्र करण्यास सांगितलंय. अग्निपथ योजनेच्या विरोधात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालय 25 ऑगस्ट रोजी सुनावणी करणार आहे.

अग्निपथ योजनेबाबत विविध न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या केंद्र सरकारच्या 'अग्निपथ' योजनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व जनहित याचिका हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठानं केरळ, पंजाब आणि हरियाणा, पाटणा आणि उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयांना या योजनेच्या विरोधात दाखल केलेल्या सर्व जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करा, असं सांगितलंय. जोपर्यंत दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही तोपर्यंत निर्णय स्थगित ठेवण्यास सांगितलंय.

"या न्यायालयासमोर दाखल झालेल्या तीन रिट याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित केल्या जाव्यात आणि घटनेच्या अनुच्छेद 226 नुसार त्यांची संख्या बदलली जावी, असं आमचं मत आहे," असं खंडपीठानं म्हटलंय. सामान्यत: आम्ही याचिकाकर्त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात नव्यानं जाण्याचं स्वातंत्र्य देऊन या याचिका निकाली काढल्या असत्या, परंतु याचिका मागं घेण्याच्या आणि नव्यानं दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होऊ नये म्हणून आम्ही हे पाऊल उचलण्याचं टाळलं.'