नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांच्या मुद्यावरून केंद्र विरुद्ध आप सरकार असा उभा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. केंद्र सरकारने यानुषंगाने आणलेल्या अध्यादेशाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देऊ.

संबंधित अध्यादेश हा राज्यघटना आणि लोकशाहीच्याविरोधात असल्याचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचाच निकाल फिरविला असून हे न्यायालयालाच आव्हान दिल्यासारखे असल्याचे केजरीवाल यांनी नमूद केले.

केंद्राचा अध्यादेश हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असून विरोधी पक्षांनी याबाबतचे विधेयक राज्यसभेच्या आडवळणाने मंजूर होऊ देता कामा नये. यासाठी आपण विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेणार आहोत असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मी घरोघरी जाऊन लोकांना याबाबत माहिती देणार आहे. आमचा पक्ष याविरोधात रस्त्यावर उतरेल कारण हा दिल्लीतील जनतेचे अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे. आम्ही या निर्णयाविरोधात एका महासभेचे आयोजन करणार आहोत.

केंद्र सरकार लोकनिर्वाचित सरकारला काम करण्यापासून रोखून थेट देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेवरच आघात करते आहे. आपला अध्यादेश कोर्टामध्ये पाच मिनिटे देखील टिकणार नाही याची जाणीव केंद्र सरकारलाही असल्याचे केजरीवाल यांनी नमूद केले.

केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिलेल्या निकालाचा फेरआढावा घ्यावा अशी मागणी केंद्र सरकारने न्यायालयाकडे केली आहे. न्यायालयाने याच निकालाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे कायदे आणि अंमलबजावणीसंबंधीचे अधिकार दिल्ली सरकारकडे देऊ केले होते. यातून पोलिस प्रशासन आणि महसूल विभागाला वगळण्यात आले होते. न्यायालयाने हे आदेश देताना राजधानी दिल्लीतील सरकारच्या कार्यपद्धतीकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.