नवी दिल्ली : प्रसिद्ध लेखिका अरुंधती रॉय तसेच काश्मीर विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक डॉ. शेख शौकत हुसैन या दोघांविरोधात बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा अर्थात युएपीए अंतर्गत खटला चालवला जाणार आहे. यासाठी दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी परवानगी दिली आहे. त्यांच्याविरोधात २०१० मध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. (Delhi LG approves prosecution of Arundhati Roy under UAPA for provocative speech Officials)

काय घडलं होतं?

या दोघांवर आरोप आहेत की त्यांनी २१ ऑक्टोबर २०१० रोजी एलटीजी ऑडिटोरियममध्ये एका कार्यक्रम दरम्यान भडकाऊ भाषण दिलं होतं. यामध्ये त्यांनी काश्मीरला भारतापासून वेगळं करण्याची भाषा केली होती. या संमेलनात सैय्यद अली शाह गिलानी, एसएआर गिलानी (संमेलनाचा अँकर आणि संसद हल्ल्यातील मुख्य आरोपींपैकी एक), अरुंधती रॉय, डॉ. शेख शौकत हुसैन आणि वरवरा राव उपस्थित होते.

अरुंधती रॉय यांच्यावर आरोप काय?

या कार्यक्रमात गिलानी आणि अरुंधती रॉय यांनी असं म्हटलं होतं की, काश्मीर कधीही भारताचा हिस्सा नव्हता आणि भारताच्या सशस्त्र बलांद्वारे जबरदस्तीनं काश्मीरवर कब्जा करण्यात आला होता. भारतापासून स्वतंत्र जम्मू आणि काश्मीरसाठी प्रयत्न करायला हवेत.

याचिकाकर्त्याचे आरोप काय?

या कार्यक्रमातील भाषणांवर सुशील पंडीत या याचिकाकर्त्यानं आक्षेप घेतला होता. यासाठी त्यानं या भाषणाचं रेकॉर्डिंग पोलिसांसमोर सादर केलं होतं. त्यावरुन २८ ऑक्टोबर २०१० रोजी या दोघांवर गुन्हा दाखल झाला होता. यानंतर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये भादंविच्या १५३ अ, १५३ ब आणि ५०५ अंतर्गत फौजदारी गुन्ह्यांसाठी आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी सीआरपीसीच्या कलम १९६ अंतर्गत मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आता दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी बेकायदा कारवाया रोखण्यासाठी कलम ४५ (१) अंतर्गत खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे.