Arundhati Roy Hate speech Case: दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही.के सक्सेना यांनी मंगळवारी (दि. १० ऑक्टोबर) बुकर पुरस्कार विजेत्या अरुंधती रॉय आणि शेख शौकत हुसेन यांच्या विरोधात खटला चालवण्याला मंजूरी दिली आहे. रॉय आणि शेख यांच्याविरोधात २०१० साली एका एफआयआरची नोंद करण्यात आली होती. २०१० साली अरुधंती रॉय आणि शेख शौकत हुसेन यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात वादग्रस्त भाषण केलं होतं. ज्यानंतर त्यांच्याविरोधात ही एफआयआर दाखल करण्यात आली होती.

उपराज्यपालांकडून सांगण्यात आलं की, अरुंधती रॉय आणि काश्मिर केंद्रीय विद्यालयाचे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे माजी प्राध्यापक डॉ हुसेन यांनी केलेल्या भाषणांमुळे त्यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३ ए, १५३ बी आणि ५०५ या कलमांअतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

उपराज्यपालांच्या कार्यालयाकडू जाहीर कऱण्यात आलं आहे की हा गुन्हा नवी दिल्लीच्या मेट्रोपॉलिटिअन मेजिस्ट्रेट यांच्या आदेशानुसार नोंदवण्यात आला होता. जरी हा खटला देशद्रोहाचा आहे, तरीही आयपीसी (देशद्रोह) च्या कलम 124A अंतर्गत खटला चालवण्यास कोणतीही मंजुरी देण्यात आलेली नव्हती. मात्र, त्यानंतर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी घटनापीठाकडे पाठवले.

एका कार्यक्रमात रॉय आणि शेख यांनी सार्वजनिक ठिकाणी चिथावणीखोर भाषण दिल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. याबाबत टिळक मार्ग पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. या कार्यक्रमात ज्या मुद्द्यावर विधानं करण्यात आली ती काश्मीर भारतापासून वेगळी करण्याचा आरोप तक्रारदाराने केला होता. ही भाषणं प्रक्षोभक असून शांतता आणि सुरक्षितता धोक्यात आणणारी होती, असा आरोपही तक्रार दाखल करणाऱ्या व्यक्ताने केला. तक्रारदाराने सीआरपीसीच्या कलम १५६(३) अन्वये मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट, नवी दिल्ली यांच्या न्यायालयात ही तक्रार दाखल केली होती. (Latest Marathi News)

UAPA च्या, 1967 च्या कलम 13 अंतर्गत देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अरुंधती रॉय आणि शेख शौकत हुसेन यांच्याशिवाय सय्यद अली शाह गिलानी, भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी माओवादी समर्थक वरावरा राव हेही या कार्यक्रमात उपस्थित होते. (Latest Marathi News)