नवी दिल्लीः दिल्लीतल्या दारु घोटाळ्याप्रकरणी अटकेत असलेले आम आदमी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मनिष सिसोदिया यांच्याबाबतीत आज एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. सिसोदिया यांना शुक्रवारी ईडीने राऊज एव्हेन्यू कोर्टात सादर केलं.

सिसोदिया यांचा रिमांड कालावधी संपल्यानंतर त्यांची कोठडी वाढवण्याची मागणी तपास यंत्रणांनी केली. सुनावणीदरम्यान तपास यंत्रणांनी कोर्टाला सांगितलं की, एलजी यांच्यावतीन दारु घोटाळ्याचा आरोप केल्यानंतर सिसोदिया यांनी आपला मोबाईल बदलला. त्यांनी खूपसारे फोन बदलले, परंतु सिसोदियांनी याबाबत अवाक्षर काढलं नाही. यासंदर्भात ईडीने मोबाईल डेटा रिकव्हर करण्यासंबंधी माहिती दिली.

हेही वाचाः ही चाळीस वर्षे जुनी बलाढ्य बँक ४८ तासात बुडालीच कशी?

ईडीने ७ दिवसांच्या कोठडीची मागणी करत सांगितलं की, सिसोदिया यांच्यासमोर साक्षिदारांना आणलं जाईल. कोठडीमध्ये वाढ करण्याच्या ईडीच्या मागणीला सिसोदिया यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेत सीबीआयने चौकशी केलेली असतांना ईडीला पुन्हा चौकशीची काय गरज? मुळात तपास यंत्रणांना सिसोदिया यांच्या विरोधात पुरावे नाहीत, तरीही ईडी पुन्हा रिमांड मागत आहे त्याला नेमका आधार काय? असा पश्न सिसोदियांच्या बाजूने उपस्थित करण्यात आला.

दरम्यान, कोर्टाने मनिष सिसोदिया यांच्या ईडी कोठडीमध्ये पाच दिवसांची वाढ केली आहे. त्यानंतर पुन्हा त्यांना कोर्टासमोर हजर करण्यात येईल.

दिल्लीमध्ये उत्पादन शुल्क धोरण जाहीर होण्याअगोदरच काही दारु उत्पादकांसाठी नियमावली 'लीक' करुन देण्यात आली. याचे पुरावे संपवण्यासाठी ३४ व्हीआयपी लोकांनी तब्बल १४० मोबाईल फोन बदलल्याची माहिती आहे. शिवाय या प्रकरणी दारु उत्पादकांकडून शंभर कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा दावा ईडीने होता.

दोन महिने अगोदरच माहिती फुटली

३१ मे रोजी दारु उत्पादक कंपन्यांना उत्पादन शुल्क धोरणाची माहिती देण्यात आली. वास्तविक यानंतर दोन महिन्यांनी ५ जुलै २०२१ रोजी ही नियमावली सार्वजनिक करण्यात आली. यासंबंधीचे पुरावे असल्याचा दावा ईडीने कोर्टामध्ये केला आहे.