Delhi Liquor Scam case: दिल्ली हायकोर्टाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सक्तीच्या कारवाईपासून कोणतेही अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने या प्रकरणात ईडीकडून उत्तर मागितले आणि 22 एप्रिल 2024 ला पुढील सुनावणी होणार आहे.

अबकारी घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करून आपल्यावर कठोर कारवाई करू नये, अशी मागणी केली होती. या याचिकेवर आज गुरुवारी न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि मनोज जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना दणका देत ईडीकडून कठोर कारवाई करण्याबाबत कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. तसेच दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या याचिकेवर तपास यंत्रणेला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. केजरीवाल यांच्यावतीने न्यायालयात उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, तपास यंत्रणेला जी काही माहिती किंवा ज्ञान हवे असेल ते द्यायला मी तयार आहे, परंतु अरविंद केजरीवाल यांना तपास यंत्रणेकडून अटक होण्याची भीती आहे. अशा स्थितीत अटक झाल्यावर सुरक्षेची गरज आहे.

ईडीने सांगितले की, अरविंद केजरीवाल हे लोकसभेचे उमेदवार नाहीत. त्यावर कोर्ट म्हणाले, पण केजरीवाल पक्षाचे आश्रयदाते आहेत. त्यानंतर ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, आम्ही त्यांना अटक करण्यासाठी बोलावतोय, असे कधी सांगितले नाही. मात्र ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, आमच्याकडे पुरावे आहेत आणि या तरतुदीनुसार केजरीवाल यांना अटक करू शकतो. त्यावर न्यायालयाने ईडीला 2.30 पर्यंत पुरावे सादर करण्यास सांगितले.

ईडीने पुढे सांगितले की, ही याचिका आम आदमी पक्षाची नाही. दिलासा हवा होता तर पक्षाने यायला हवे होते. केजरीवाल यांनी वैयक्तिकरित्या ही याचिका दाखल केली आहे. केजरीवाल स्वतःला पक्ष समजत होते. (Latest Marathi News)

पी चिदंबरम, डीके शिवकुमार आणि इतरांच्या खटल्यांमध्ये अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देणाऱ्या न्यायालयांच्या आदेशांचा हवाला देत ईडीने सांगितले की या आधारावर दिलासा दिला जाऊ शकत नाही. आम आदमी पार्टी कोणत्याही प्रकरणात पक्ष नाही आणि पक्षाला आरोपी बनवलेले नाही, असे देखील ईडीने स्पष्ट केले.