नवी दिल्ली : दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात धोकादायक पातळीवर पोचलेल्या प्रदूषणाचा मुद्दा गंभीर झाला असून मानवाधिकाराचा मुद्दा मानून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने प्रदूषण नियंत्रणाबाबत दिल्लीसह पंजाब, हरियाना आणि उत्तरप्रदेशच्या प्रशासकीय प्रमुखांना १० नोव्हेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष हजर राहून स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.

मानवाधिकार आयोगाने दिल्लीतील वायूप्रदूषणावर चिंता व्यक्त केली असून रोखण्यासाठी पंजाब, हरियाना, दिल्ली तसेच उत्तर प्रदेश सरकारने केलेल्या उपाययोजना पुरेशा नसल्याची नाराजी उघड केली. या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आयोगासमोर हजर राहून खुलासा करण्याचे आदेश बजावले.

१० नोव्हेंबरपर्यंत मुख्य सचिवांनी आयोगासमोर बाजू मांडावी असे या आदेशात म्हटले आहे. दुसरीकडे, प्रदूषणाच्या नियंत्रणासाठी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाली असून यावर १० नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी याचिकेत करण्यात आली.

खर्गे यांची टीका

काँग्रेसने दिल्लीतील प्रदूषणावरून केजरीवाल सरकार आणि मोदी सरकारवर तोफ डागली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दिल्लीकर शुद्ध हवेमुळे गुदमरत असल्याचा प्रहार करणारे ट्विट केले. या ट्विटमध्ये खर्गे यांनी म्हटले आहे, की प्रदूषणामुळे शाळा आणि कार्यालये बंद ठेवावी लागणारे दिल्ली हे संपूर्ण जगात एकमेव शहर आहे. (शुद्ध) हवेअभावी दिल्ली गुदमरत आहे मात्र मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांचा निवडणुकीचा श्वासोच्छ्वास सुरू आहे, असा टोलाही खर्गे यांनी लगावला.