नवी दिल्ली : मद्यधोरण गैरव्यवहार प्रकरणात सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केल्यानंतर तुरुंगातून सरकार चालविणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत. मात्र, या अभूतपूर्व घटनाक्रमानंतर आता दिल्लीची वाटचाल राष्ट्रपती राजवटीकडे सुरू झाल्याची चर्चा रंगली आहे.

सरकार चालणार तुरुंगातून?

केजरीवाल यांच्या ईडीच्या कोठडीची मुदत न्यायालयाने एक एप्रिलपर्यंत वाढविली आहे. केजरीवाल यांच्या जामिनाचे चित्र त्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल. नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी दिल्लीचे सरकार तुरुंगातून चालू शकत नाही असे म्हटले आहे. तर केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवतील, असे आम आदमी पक्षाने (आप) स्पष्ट केले आहे.

याच मुद्यावरून केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटविण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने ‘आप’चे मनोधैर्य आणखी वाढले आहे. असे असले तरीही नायब राज्यपालांना असलेल्या अधिकारांमुळे दिल्लीतील राष्ट्रपती राजवट लागू होईल की नाही याबाबत राजकीय विश्‍लेषकांकडून वेगवेगळे मतप्रवाह समोर येत आहेत.

घटनात्मक तरतूद काय?

दिल्लीतील राष्ट्रपती राजवटीच्या शक्यतेबद्दल लोकसभेचे माजी सेक्रेटरी जनरल पी.डी.टी. आचार्य यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले, की घटनेच्या कलम २३९ एबी नुसार राष्ट्रपती राजवटीची तरतूद आहे. नायब राज्यपाल राष्ट्रपतींना अहवाल देऊ शकतात की मुख्यमंत्री तुरुंगात असल्याने प्रशासन चालवता येणार नाही, त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लावावी. परंतु त्यासाठी नायब राज्यपालांना आधी दिल्लीत प्रशासकीय कामकाजामध्ये गोंधळ होत असल्याचे दाखवून द्यावे लागेल.

पी.डी.टी. आचार्य म्हणाले की केजरीवाल मुख्यमंत्रिपदावर असल्याने त्या अधिकारांपासून त्यांना कोणीही वंचित ठेवू शकत नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटविण्याची आवश्यकता नसल्याचा निकाल दिल्यानंतर आता केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सत्र न्यायालयाची आहे. त्यानंतरही राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यास न्यायालय त्याचा आढावा घेऊ शकते, अशी पुस्ती जोडताना आचार्य यांनी राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय राष्ट्रपतींचा पर्यायाने केंद्र सरकारचा असल्याकडेही लक्ष वेधले.

एवढ्यात जामीन नाहीच

सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांच्यामते कायद्याने मुख्यमंत्रिपदावर राहण्यात अडचण नसली तरी तुरुंगातून प्रशासन चालविताना केजरीवाल यांना अडचण येऊ शकते.

केजरीवाल यांची ‘ईडी’ची कोठडी एक एप्रिलपर्यंत आहे. यानंतर ईडीकडून कोठडीत मुदतवाढ मागितली जाऊ शकते. शिवाय केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) देखील कोठडी मागितली जाऊ शकते. यानंतर न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानंतर ते जामिनासाठी अर्ज करू शकतात. मात्र ‘पीएमएलए’ कायद्यामध्ये खालच्या न्यायालयातून जामिन मिळणे जवळपास अशक्य आहे. याच कायद्यांतर्गत संजय राऊत, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, मनीष सिसोदिया यांच्या सारख्यांना काही महिने तुरुंगात राहावे लागले, याकडे सिद्धार्थ शिंदे यांनी लक्ष वेधले. या प्रकरणाची जामिनाची प्रक्रिया काही महिने चालणारी असल्याने अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगात राहून राजधानी दिल्लीचे प्रशासन चालविणे कितपत व्यवहार्य आहे, हा मुद्दाही महत्त्वाचा असल्याचेही अॅड. शिंदे म्हणाले.

आपच्या भवितव्याचीही चर्चा

राजकीय जाणकार मात्र लोकसभा निवडणुकी होईपर्यंत राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाकारत आहेत. दिल्लीतील ‘आप’ सरकारचा कार्यकाळ पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये संपणार आहे. तत्पूर्वी राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास सरकारवर आणि पक्षावरही गंभीर परिणामांची भीती लक्षात घेऊन केजरीवाल पुढचा निर्णय करतील. शिवाय, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह यांसारखे नेते आणि पक्षाचे रणनीतीकारही तुरुंगात असल्याने सुनीता केजरीवाल यांचा गेल्या काही दिवसानंतर वाढलेला राजकीय वावर देखील त्यांचे संभाव्य नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी असल्याचे मानले जात आहे.