अर्थसंकल्पी अधिवेशन

नवी दिल्ली : संयुक्त जनता दलाकडून (जेडीयू) बिहारला तर वायएसआर काँग्रेसकडून आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी सर्वपक्षीय बैठकीत रविवारी करण्यात आली. संसदेचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘नीट’ परीक्षेतील अनियमिततेचा मुद्दा या बैठकीत काँग्रेसकडून उपस्थित करण्यात आला. दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत मांडणार असून त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

लोकसभा निवडणुकीमुळे सरकारला फेब्रुवारी महिन्यात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडता आला नव्हता. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) विजय मिळवल्यानंतर सीतारामन यांच्याकडे पुन्हा एकदा अर्थमंत्रिपद देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर सीतारामन पूर्ण वर्षभराचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. संसद अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी सरकारकडून सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले जाते. त्यानुसार संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी सर्वपक्षीय बैठक घेतली.

काँग्रेसचा टीडीपीला टोला

सर्वपक्षीय बैठकीत ‘आरजेडी’ने बिहारसाठी तर वायएसआर काँग्रेसने आंध्रसाठी विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली. दरम्यान, तेलगू देसम पक्षाकडून (टीडीपी) मात्र तमिळनाडूसाठी विशेष राज्याच्या दर्जाची मागणी करण्यात आली नसल्याचा टोला काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी समाज माध्यमातून लगावला आहे. टीडीपी हा केंद्रातील एनडीएचा घटकपक्ष आहे तर वायएसआर काँग्रेस कोणत्याही आघाडीत सहभागी नाही. 

लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी ‘नीट’ परीक्षेतील अनियमिततेच्या अनुषंगाने प्रश्न उपस्थित केले. त्याचप्रमाणे केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालयासारख्या (ईडी) तपास संस्थांचा गैरवापर थांबवावा अशी मागणी करतानाच लोकसभेत उपाध्यक्ष नेमला जावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.तर ‘‘विरोधकांना संसदेत त्यांचे प्रश्न उपस्थित करण्याची मुभा दिली जावी,’’ अशी मागणी आरजेडीचे खासदार ए. डी. सिंह यांनी केली. 

१२ ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या संसद अधिवेशनाचे १९ कामकाजे दिवस दिवस असणार आहेत. या अधिवेशनात सहा विधेयके मांडली जाणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. ९० वर्षे जुना असलेला ‘एअरक्राफ्ट कायदा’ बदलण्याबाबतच्या विधेयकाचा यात समावेश आहे. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरसाठीच्या अर्थसंकल्पालाही या अधिवेशनात मंजुरी देण्यात येईल. संसद अधिवेशनात नीट परीक्षेतील अनियमितता तसेच मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरून सरकारची कोंडी करण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती आहे.

तृणमूलचे खासदार अनुपस्थित

सर्वपक्षीय बैठकीस केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जे. पी. नड्डा, चिराग पासवान यांच्यासह काँग्रेसचे जयराम रमेश, के. सुरेश, प्रमोद तिवारी, ‘आरजेडी’चे अभय कुशवाह, जेडीयूचे संजय झा, ‘आप’चे संजय सिंह, एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी आणि आरजेडीचे मनोज झा हे नेते उपस्थित होते. मात्र या बैठकीस तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अनुपस्थित होते. एनडीएचा घटकपक्ष असलेल्या हिंदुस्थान अवामी मोर्चाचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी तसेच ‘आरएलडी’चे  नेते आणि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी हेदेखील या बैठकीस गैरहजर होते. 

नामफलकांना राष्ट्रवादी, सपचा विरोध...

उत्तर प्रदेश  सरकारने कावड यात्रेदरम्यान दुकानांवर दुकान मालकाच्या नावाच्या पाट्या लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल तसेच समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव यांनी विरोध केला. ‘‘उत्तर प्रदेश सरकारने नामफलकांच्या अनुषंगाने घेतलेला निर्णय चुकीचा असून हा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा,’’ अशी मागणी पटेल यांनी केली. दुसरीकडे यादव यांनी नाम फलकाबाबतच्या निर्णयामुळे समाजात तेढ निर्माण होईल, असा दावा केला.