नवी दिल्ली : आधुनिक भारतात लोकांच्या लोकशाही आकांक्षांची पूर्तता करणारे पोलिस दल असले पाहिजे. मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या काही वर्षांमध्ये पोलिस दलाचा राजकारणासाठी वापर होत असल्याचे दिसून आले आहे. पोलिस दलाकडे लोकाभिमुख शक्ती म्हणून पाहण्याऐवजी उच्चभ्रू आणि सत्ताभिमुख शक्ती म्हणून पाहिले जाते, अशी खंत उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केली.

दिल्लीत एका पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात उपराष्ट्रपतींनी ही खंत व्यक्त करताना पोलिस सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर भर देण्याचीही गरज बोलून दाखविली. माजी आयपीएस अधिकारी प्रकाश सिंग यांनी लिहिलेल्या ''भारतातील पोलिस सुधारणांसाठी संघर्ष'' या पुस्तकाचे प्रकाशनानंतर बोलताना उपराष्ट्रपतींनी सायबर गुन्हे आणि आर्थिक यांसारख्या २१व्या शतकातील गुन्ह्यांचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यांत सुधारणा करण्याच्या गरजेवर भर दिला.

आणीबाणीच्या काळात पोलिस दलाच्या गैरवापराच्या घटनांचा संदर्भ देताना उपराष्ट्रपती म्हणाले,१९७७ मध्ये राष्ट्रीय पोलिस आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने पोलिस सुधारणांसाठी तपशीलवार बहुआयामी प्रस्तावांसह अहवाल सादर केला. मात्र व्यक्तिगत आणि संस्थात्मक पातळीवर पोलिस दलात सुधारणा घडवून आणण्यात फारशी प्रगती झालेली नाही. सोबतच, पोलिस दलातील रिक्तपदे, आधुनिक काळातील गरजा लक्षात घेऊन पोलिसांसाठीच्या पायाभूत सुविधांवरही युद्धपातळीवर लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले.

वरिष्ठांनी लक्ष देणे गरजेचे

पोलिस कर्मचाऱ्यांची सर्वसामान्यांशी वागणूक सौजन्यपूर्ण आणि मैत्रीपूर्ण असायला हवी, यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशी सूचना उपराष्ट्रपतींनी केली. पोलिस ठाण्यात जाणाऱ्या व्यक्तींना चांगला अनुभव यावा यासाठी पोलिसांच्या दृष्टिकोनात सुधारणा गरजेची असल्याचे सांगताना उपराष्ट्रपती म्हणाले, की गेल्या काही वर्षांत सुधारणा आणण्याचे प्रयत्न केले जात असले तरी अपेक्षित प्रमाणात प्रगती झालेली नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काही वर्षांमध्ये, मूल्ये आणि कार्यपद्धतीमध्ये मध्ये झालेला बदल पाहता पोलिस दलाचे राजकीयीकरण होत असल्याचे दिसून आले आहे. पोलिस दलाकडे लोकस्नेही शक्ती म्हणून पाहण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल शक्ती म्हणून पाहिले जाते, असेही मत त्यांनी मांडले.