पंतप्रधान मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जनतेला संबोधित करत नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाद्वारे एका झटक्यात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयानंतर देशभरात नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता. नोटा बदलण्यासाठी नागरिकांना आपली कामे सोडून रांगेत उभे राहावे लागले होते. या निर्णयाविरोधात कोर्टात 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर आज सुनावणी सुरू आहे.

नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही. असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. यमूर्ती नजीर, न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती नागारत्न यांच्याशिवाय, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या सदस्यांमध्ये न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांचाही समावेश आहे.

केंद्राच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या बाजूने पाचपैकी चार न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली आहे तर न्यायमूर्ती नागारत्न या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.

विरोध का दर्शवला ?

विरोध दर्शवत असताना त्यांनी म्हंटलं की, "केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार नोटांच्या बंद करणे ही बँकेने विशिष्ट नोटाबंदीपेक्षा कितीतरी गंभीर समस्या आहे. त्यामुळे, कार्यकारी अधिसूचनेपेक्षा ते कायद्याद्वारे केले पाहिजे. कलम 26(2) नुसार, नोटाबंदीचा प्रस्ताव आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाकडून केला पाहिजे." असं त्या म्हणाल्या आहेत.

अशा पद्धतीची नोटबंदीची घोषणा करायची असेल तर कायद्याच्या अनुसार ती व्हायला हवी होती. याबाबत आरबीआयकडून यासंबधी पाऊले उचलली पाहिजे होती. संसदेत याबाबत जीआर काढला गेला पाहिजे होता. तो कायद्याचा मार्ग आहे आणि जर यामध्ये गुप्तता आवश्यक असेल तर अध्यादेशाद्वारे हा निर्णय घेता येऊ शकला असता असंही त्या म्हणाल्या आहेत.

पुढे त्या म्हणाल्या की, "जेव्हा नोटाबंदीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून येतो, तेव्हा तो कलम २६(२) RBI कायद्यांतर्गत नाही. प्रत्येक प्रश्नावरील माझी मते गवई जे यांनी तयार केलेल्या प्रश्नांना दिलेल्या प्रतिसादापेक्षा वेगळी आहेत" असंही न्यायमूर्ती नागारत्न म्हणाल्या आहेत.