नवी दिल्ली, ता. २ (पीटीआय) ः ‘आम्हाला आमच्या देशात हद्दपार करा,’ अशी विनंती दिल्लीतील निजामुद्दिन येथे तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमासाठी आलेल्या परदेशी नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. यावर ही बाब केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

Fair And Lovely मध्ये आला Glow; कंपनीने दिलं नवं नाव
निजामुद्दिन येथे मार्च महिन्यात तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाल्याने परदेशी नागरिकांना केंद्र सरकारने काळ्या यादीत टाकले असून, त्यांचा व्हिसा रद्द केला आहे. यावर ३४ परदेशी नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. ‘‘सर्वसाधारणपणे व्हिसा रद्द केल्यानंतर त्या व्यक्तीला हद्दपार केले जाते. त्यानुसार आम्हाला आमच्या देशात हद्दपार करा, आम्ही येथे लॉकडाउन लागू होण्यापूर्वी आलो आहोत. जर आम्ही काही गंभीर केले नाही तर केंद्राने आम्हाला हद्दपार करण्याचा विचार करावा,’’ अशी विनंती परदेशी नागरिकांनी न्यायालयाला केली. 

केंद्र सरकारचा अधिकार 

न्यायाधीश अजय खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. फौजदारी गुन्हे दाखल असतील तर हद्दपार करता येऊ शकत नाही. ही बाब केंद्र सरकारच्या अधिकारात येते, असे सांगून खंडपीठाने केंद्राच्या मुद्द्याला सहमती दर्शविली. केंद्राच्या या उत्तरावर पुन्हा आव्हान अर्ज करण्याची परवानगी न्यायालयाने याचिकादारांना दिली. या खटल्याची सुनावणी १० जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे. 

पंचवीस हजार हेक्टरवर सोयाबीनची दुबार पेरणी, कृषी विभाग अनभिज्ञ; पीककर्जापासून...
‘हद्दपारी हा हक्क नाही’ 

व्हिसा देणे हे केंद्र सरकारचे सार्वभौम कार्य आहे. फौजदारी गुन्हे दाखल नसतील तरच हद्दपारी करता येऊ शकते. जर एखादी व्यक्ती देशात आली आणि तिच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला तर तिला हद्दपार करता येत नाही, असे केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयापुढे सांगितले. हद्दपारी आणि व्हिसाची मागणी करणे हा हक्क नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.