नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून अधिकाधिक निधी मिळावा, अशी मागणी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी आज अर्थसंकल्पपूर्व चर्चेदरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली. पायाभूत प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाला कर्जपुरवठा करणारी योजना केंद्राने आणावी, अशी मागणी महाराष्ट्राने केली. तर, जुन्या पेन्शन योजनेवरून आक्रमक असलेल्या काँग्रेसशासीत राज्यांनी राष्ट्रीय पेन्शन निधीच्या रकमेसाठी केंद्राकडे आग्रह धरला.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून राज्यांच्या नेमक्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज दिल्लीत सर्व राज्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला राज्यांचे, तसेच विधीमंडळ असलेल्या केंद्रशासीत प्रदेशांचे अर्थखाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री हजर होते. जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यासह केंद्र आणि राज्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही यावेळी उपस्थिती होती.

महाराष्ट्राने २९०० कोटी रुपये कर्जाचा प्रस्ताव केंद्राला दिला असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत असल्याचा दावा करताना फडणवीस यांनी, लघु उद्योगांना निवृत्तीवेतनाचे अनुदान मिळावे, अशीही सूचना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना दिली.

छत्तीसगडचे अर्थ खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी सूचकपणे जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा अर्थसंकल्पपूर्व चर्चेदरम्यान उपस्थित केला. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमध्ये केंद्राकडे जमा असलेले छत्तीसगडचे १७,२४० कोटी रुपये केंद्राने परत द्यावे. हा निधी स्वतंत्र निवृत्ती वेतन योजनेसाठी उपयोगात आणण्याचे सूतोवाचही बघेल यांनी केले. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी पॅकेजिंग साहित्यावरील जीएसटी १८ वरून १२ टक्क्यांवर आणला जावा, अशी मागणी मांडली.

दरम्यान, बहुतांश राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढविल्याबद्दल तसेच आगाऊ दोन हप्ते आणि भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्याद्वारे आर्थिक मदत केल्याबद्दल केंद्राचे आभार मानले. तसेच, आगामी अर्थसंकल्पासाठी प्रस्तावही दिले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रत्येक प्रस्तावाच्या अध्ययनाची ग्वाही दिली.

फडणवीस यांनी केलेल्या मागण्या

• मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी कर्ज देणारी केंद्र सरकारने योजना तयार करावी

• नुकसान भरपाईसाठीचे एनडीआरएफचे निकष बदलावेत

• महाराष्ट्राला रस्ते बांधणीसाठी मिळणारे अनुदान वाढवावे

• पूरक पोषण आहारासाठी २०१७ चा दर बदलावा

• कोविड काळात बिघडलेली पुरवठा साखळी पूर्ववत करण्यासाठी लॉजिस्टिक्ससाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान द्यावे