नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालय हिवाळ्याची सुट्टी घेणार आहे व या काळात न्यायालयात कोणतेही सुटीतील खंडपीठही बसणार नाही, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज (शुक्रवारी) स्पष्टपणे जाहीर केले. एरव्ही त्यांच्या या विधानावर चर्चा झाली नसती. मात्र केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजीजू यांनी काल (गुरूवारी) राज्यसभेत प्रलंबित खटले, कॉलेजियम, न्यायालयेच ठरवत असलेल्या त्यांच्या सुट्या, न्यायमूर्तींना निवृत्तीनंतर मिळणाऱया सेवासुविधा आदींवर जी टिप्पणी केली त्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांची वरील स्पष्टोक्ती विलक्षण सूचक ठरते असे जाणकारांचे निरीक्षण आहे.

न्यायालये घेत असलेल्या दीर्घ सुट्ट्यांवर वारंवार टीका होत असते. आता सरकारच्याही वतीने न्यायलयीन सुट्यांवर टीकाटिप्पणी होऊ लागल्याचे चित्र आहे. उन्हाळ्यातील तब्बल सुमारे ४९ दिवस व हिवाळ्यातील २ आठवडे एवढ्या लांबलचक न्यायालयीन सुट्ट्यांना आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाकडे सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. दरम्यान उद्यापासून (ता. १७ डिसेंबर) २ जानेवारी २०२३ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातील कोणतेही खंडपीठ-पीठदेखील सुनावणीसाठी उपलब्ध नसतील असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आज जाहीर केले. म्हणजेच नेहमीप्रमाणे दोन आठवड्यांची हिवाळी सुटी घेणार (च) असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे.

हे नेहमीच्या प्रथेशी सुसंगत आहे कारण सुट्टीतील न्यायालये (बेंच) सहसा फक्त मे-जूनमध्ये दीर्घ उन्हाळ्याच्या सुट्टीसाठी तयार केले जातात. डिसेंबरमध्ये हिवाळ्याच्या सुट्टीत सुटीतील न्यायालये बसत नाहीत. यंदा ही सुटी १९ डिसेंबर ते २ जानेवारी (सोमवार) अशी आहे. २ जानेवारीपासून न्यायालयांचे कामकाज पूर्ववत सुरू होईल.

मात्र न्या. चंद्रचडू यांची सुट्यांबाबतची टिप्पणी अशा वेळी आली आहे जेव्हा केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी न्यायालयीन सुट्ट्यांचा ‘आनंद' घेणाऱया न्यायपालिकेला फटकारले होते. रिजीजू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत राज्यसभेत सांगितले होते की भारतीय लोकांमध्ये अशी भावना आहे की न्यायालयांना मिळणारी दीर्घ सुट्टी ही न्याय मागणाऱ्यांसाठी फारशी सोयीची नसते. लोकांचा आवाज असलेल्या या संसदीय सभागृहाचा संदेश किंवा भावना न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचवणे हे माझे कर्तव्य आहे," असे कायदामंत्र्यांनी गुरुवारी संसदेत सांगितले होते. त्याच्या दुसऱयाच दिवशी सरन्यायधीशांची वरील स्पष्टोक्ती आली आहे.