नवी दिल्ली : घाऊक ग्राहकांना विकले जाणारे डिझेल (Diesel) प्रतिलीटर २५ रुपयांनी महागले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या (Crude oil) किमतीत ४० टक्क्यांनी वाढ झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मात्र, पेट्रोल पंपांवरून विकल्या जाणाऱ्या डिझेलच्या किरकोळ दरात कोणताही बदल झालेला नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.

या महिन्यात पेट्रोल पंपांच्या विक्रीत २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. बस फ्लीट ऑपरेटर आणि मॉल्ससारख्या मोठ्या ग्राहकांनी पेट्रोल (petrol) पंपांवरून इंधन खरेदी केले आहे. सहसा ते थेट पेट्रोलियम कंपन्यांकडून इंधन घेतात. यामुळे इंधन रिटेलिंग कंपन्यांचा तोटा वाढला आहे. नायरा एनर्जी, जिओ-बीपी आणि शेल या कंपन्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. विक्री वाढूनही या कंपन्यांनी अद्याप मात्रा कमी केलेला नाही. परंतु, आता पंप चालवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही.

या प्रकरणाची माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, इंधनाच्या किमती विक्रमी १३६ दिवसांपासून वाढलेल्या नाहीत. कंपन्यांनी या दरांवर अधिक इंधन विकण्याऐवजी पेट्रोल (Petrol) पंप बंद करणे हा अधिक व्यावहारिक पर्याय असेल. २००८ मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजने विक्री ‘शून्य’वर आल्यानंतर त्यांचे सर्व १,४३२ पेट्रोल पंप बंद केले. आजही तीच परिस्थिती आहे. मोठे विक्रेते पेट्रोल पंपावरून खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे या किरकोळ विक्रेत्यांच्या तोट्यात वाढ होत आहे.

मुंबईत मोठ्या ग्राहकांसाठी डिझेलचा (Diesel) दर १२२.०५ रुपये प्रति लीटर झाला आहे. पेट्रोल पंपांवर ९४.१४ रुपये प्रतिलीटर डिझेल विकले जात आहे. त्याचप्रमाणे दिल्लीतील पेट्रोल स्टेशनवर डिझेलची किंमत ८६.६७ रुपये प्रति लीटर आहे तर घाऊक किंवा औद्योगिक ग्राहकांसाठी त्याची किंमत ११५ रुपये प्रति लीटर आहे.

४ नोव्हेंबरपासून वाढ नाही

सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्यांनी ४ नोव्हेंबर २०२१ पासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ केलेली नाही. मात्र, या काळात जागतिक स्तरावर इंधनाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता इंधनाच्या दरात वाढ करण्यात आली नसल्याचे मानले जात आहे.

२५ रुपयांची मोठी तफावत

विधानसभा निवडणुकीचे निकाल १० मार्च रोजी आले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरू असल्याने सध्या दरात वाढ झालेली नाही. मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांचे दर आणि पेट्रोल पंपाच्या किमतीत २५ रुपयांची मोठी तफावत असल्याने मोठे ग्राहक पेट्रोल पंपावरून इंधन खरेदी करीत आहेत. ते थेट पेट्रोलियम कंपन्यांकडून टँकर बुक करीत नाहीत. त्यामुळे पेट्रोलियम कंपन्यांचा तोटा आणखी वाढला आहे.