Tamil Nadu and Karnataka Government Kaveri River Water esakal
देश

वाद चिघळला! 'कावेरी'वरून कर्नाटकला मोठा धक्का; तामिळनाडूला रोज पाच हजार क्युसेक पाणी सोडण्याची सूचना

तामिळनाडूच्या याचिकेला कोणताही कायदेशीर आधार नाही - कर्नाटक सरकार

सकाळ डिजिटल टीम

तामिळनाडू सरकारने कर्नाटकातून दररोज २४ हजार क्युसेक पाणी सोडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

बंगळूर : तमिळनाडू आणि कर्नाटकमधील कावेरी नदीच्या (Kaveri River) पाण्याचा वाद चिघळला आहे. या मुद्द्यावर कावेरी नदी जलव्यवस्थापन समितीनं (सीडब्ल्यूएमसी) सोमवारी घेतलेली बैठक अंतिम टप्प्यात आली आहे.

बैठकीत कर्नाटक सरकारला तमिळनाडूला दररोज ५ हजार क्युसेक पाणी सोडण्याच्या सूचना दिल्या. कावेरी नदी जलव्यवस्थापन समितीने कर्नाटक सरकारला (Karnataka Government) पुढील १५ दिवस दररोज पाच हजार क्युसेक पाणी तमिळनाडूला सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सध्या कर्नाटकातून दररोज एक हजार ९०० क्युसेक पाणी तमिळनाडूत जात आहे. आता सीडब्ल्यूएमसी बैठकीत कर्नाटकला अतिरिक्त तीन हजार १०० क्युसेक पाणी सोडण्यास भाग पाडले आहे.

आज अंतिम निर्णय?

कावेरी नदी जलव्यवस्थापन समितीने आपल्या बैठकीत सांगितले की, बिलीगुंडलू मापन केंद्रात पाच हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. यानंतर मंगळवारी (ता. २९) दिल्लीत कावेरी नदी व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक होणार आहे.

या बैठकीत कर्नाटक सरकार असा युक्तिवाद करेल की ते सीडब्ल्यूएमसीने सुचविलेले पाणी सोडू शकत नाहीत. मंगळवारी होणाऱ्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय होणार आहे. गेल्या वेळी, सीडब्ल्यूएमसीने कर्नाटक सरकारला सुचवले होते की, तमिळनाडूला दररोज १५ हजार क्युसेक पाणी सोडावे.

त्यानंतर कावेरी नदी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने हे प्रमाण कमी करून १० हजार क्युसेक करण्याचे आदेश दिले. यानंतर कर्नाटकने केआरएसचे पाणी तामिळनाडूकडे वळवले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्ष, जनता आणि शेतकरी संघटनांनी संताप व्यक्त केला.

तामिळनाडू सर्वोच्च न्यायालयात

तामिळनाडू सरकारने कर्नाटकातून दररोज २४ हजार क्युसेक पाणी सोडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या कर्नाटक सरकारने यावर्षी राज्यात नेहमीइतका पाऊस झाला नसल्याचे सांगितले. पावसाअभावी आपल्या शेतकऱ्यांनाही पाण्याची गरज आहे. त्यामुळे तामिळनाडूला विनंतीएवढे पाणी सोडता येणार नाही. याशिवाय तामिळनाडूच्या याचिकेला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचे कर्नाटकने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते.

नदी जल व्यवस्थापनाची मंगळवारी बैठक

सर्वोच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट रोजी तमिळनाडूच्या याचिकेवर सुनावणी केली आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कर्नाटक आणि तमिळनाडू सरकारचा युक्तिवाद ऐकला. येत्या शुक्रवारपर्यंत कावेरी नदी जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक घ्यावी, अशी सूचनाही केली. या आदेशानुसार कावेरी नदी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मंगळवारी बैठक होत आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

European Union Warning: युद्ध थांबले तरी इंधन महागच राहणार; युरोपीय महासंघाचा इशारा, ‘विंडफॉल टॅक्स’ लागू होण्याची शक्यता!

Washim News: फसव्या लिंकमुळे बँक खाती होताहेत रिकामी; सायबर फसवणुकीचे प्रकार वाढले; नागरिकांनी सजग राहण्याची गरज

Chhatrapati Sambhajinagar Student Death : काळाचा घाला! परीक्षा देऊन घरी परतणाऱ्या विद्यार्थ्याला महापालिकेच्या डंपरने चिरडले; जागीच मृत्यू झाल्याने हळहळ

IPL 2026: आधी KL Rahul, आता रिषभ पंत! संजीव गोएंका यांनी पुन्हा कर्णधाराला झापलं? X पोस्ट करत म्हणाले, LSG ची कहाणी...

Jalgaon Accident News: दोन दुचाकींचा अपघात; एक ठार, तिघे जखमी; १ ठार, ३ गंभीर जखमी; पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला

SCROLL FOR NEXT