नवी दिल्ली : कर्नाटकातील हिजाब वादावर (Karnataka Hijab Row) उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पुढील आदेशापर्यंत हिजाब घालून महाविद्यालयात जाऊ नये, असं न्यायालयानं म्हटलं. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर तत्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला असून या प्रकरणाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करू नका, असंही न्यायालयानं बजावलं आहे.

सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या खंडपीठासमोर ही मागणी करण्यात आली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी विचारले की, उच्च न्यायालयाचा काय आदेश आहे? आम्ही अद्याप या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही. उच्च न्यायालयाचा आदेश नाही. तुम्हाला वाट पाहावी लागेल. आम्ही सर्व नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या रक्षणासाठी बसलो आहोत. योग्य वेळ आल्यावर आम्ही तुमचं ऐकून घेऊ, असंही ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक हिजाब प्रकरणी पुन्हा सुनावणीची तारीख देण्यास नकार दिला आहे. त्याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करू नका, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, कर्नाटक उच्च न्यायालयात महाविद्यालयांमध्ये हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. काल, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सोमवारी पुन्हा सुनावणी सुरू होईल असे सांगितले होते. उच्च न्यायालयाच्या निरिक्षणांना आव्हान देत, विद्यार्थिनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आम्ही अनेक दिवसांपासून महाविद्यालयात हिजाब घालून जात होतो. पण, आमच्या धार्मिक बाबींवर राज्यात बंदी घातली आहे. आम्हाला गणवेशाच्या रंगाचं हिजाब वापरण्याची परवानगी देण्यात यावी. १५ फेब्रुवारीपासून आमची प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरू होत आहे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आम्हाला प्रवेश नाकारला जात आहे, असं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. त्यावर तत्काळ सुनावणी घेण्यास न्यायालयानं नकार दिला आहे.