नवी दिल्ली : देशात एकेकाळी ‘कॅग’ (महालेखापाल) तर्फे केल्या जाणाऱ्या लेखापरीक्षणाकडे भीतीच्या नजरेतून पाहिले जायचं. आज ही मानसिकता बदलली असून लेखापरीक्षण हा मुल्यवर्धनाचा भाग बनला आहे, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर तसेच यापूर्वीच्या मुख्यतः काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारांवर टीकास्त्र सोडले.

पहिल्या कॅग दिवसाच्या निमित्ताने ते बोलत होते. सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जाबाबतही त्यांनी यापूर्वीच्या सरकारांकडे बोट दाखविले. कॅग कार्यालयात पंतप्रधानांच्या हस्ते हा दिवस साजरा करण्यात आला. या कार्यालयातील सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याचे अनावरणही पंतप्रधानांनी केले. देशाचे सध्याचे महालेखापाल जी. सी मुर्मू आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

मोदी म्हणाले की, आमच्या सरकारने आता ''मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स'' धोरणानुसार या संस्थेतील अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप बंद केला आहे.बँकिंग क्षेत्रातही पारदर्शकतेचा कमतरतेमुळे प्रचंड मोठ्या रकमेची बुडीत कर्जे (एनपीए) दडपून ठेवली जायची असे सांगून मोदी म्हणाले की आम्ही प्रामाणिकपणे यापूर्वीच्या सरकारांचे हे सत्य जनतेसमोर मांडले आणि या क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढविण्याचेही काम केले. सरकारच सर्वकाही, ही विचारप्रणाली बदलण्याचे प्रयत्न आम्ही करत आहोत. विविध क्षेत्रांतील सुधारणाद्वारे सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप कमीत कमी कसा होईल या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.

पंतप्रधान म्हणाले की बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या काळात आज फाइल नव्हे तर संगणकीय प्रणालीद्वारे साठवून ठेवलेला डेटा हाच मोलाचा ठरला आहे. एकविसाव्या शतकात आमचा इतिहासही याच माध्यमातून समजला जाऊ शकेल.

यासाठी ‘कॅग’ दिवसाचे आयोजन

भारत सरकारने १८५८ च्या कायद्यानुसार आजच्या दिवशी मुंबई म्हणजे तत्कालीन बॉम्बे, मद्रास आणि बंगाल या प्रांतांच्या लेखापरीक्षण विभागांचे एकत्रीकरण केले होते. ब्रिटिश सरकारने १६ नोव्हेंबर १८६० रोजी भारताच्या पहिल्या ऑडिटर जनरलची नियुक्ती केली होती आणि हे पद आजही कायम आहे. यानिमित्त आजचा दिवस हा कॅग दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला, असे मुर्मू यांनी सांगितले.