नवी दिल्ली : जीवनदायीनी गंगामाई निर्मळ व अविरल बनविण्यासाठीच्या "क्‍लीन गंगा' निधीसाठी आपले एका महिन्याचे वेतन द्या, असे कळकळीचे आवाहन केंद्रीय गंगा स्वच्छता, जलवाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह मंत्रिमंडळातील साऱ्या सदस्यांना केले आहे. "नमामी गंगे' प्रकल्पाचे उद्‌घाटन झाल्यावर चार वर्षांनीही ही नदी जेमतेम 20 ते 30 टक्केच स्वच्छ होऊ शकली आहे, अशीही अप्रत्यक्ष कबुली गडकरींनी दिली. निर्मळ व अविरल याचा प्राधान्यक्रमही केंद्राने बदलल्याचे सांगितले जाते. 

तब्बल सुमारे अडीच हजार किलोमीटरचा भारत आपल्या पंखाखाली घेणाऱ्या गंगेच्या स्वच्छतेबाबत सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती गडकरी यांनी आज दिली. त्यांच्या पूर्वसुरी व सध्या ग्रामीण पेयजल मंत्रालय सांभाळणाऱ्या उमा भारती यांनाही गडकरींनी आवर्जून बोलावून घेतले होते. याशिवाय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवालही हजर होते. 

गंगा स्वच्छतेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपेक्षा खासगी उद्योगांनाच प्राधान्य दिल्याचे सांगून गडकरींनी या संस्थांच्याही स्वच्छतेवरील गंभीर विश्‍वासार्हतेवरील प्रश्‍नचिन्ह अधोरेखित केले. पाच राज्यांतील 52 जिल्हे व साडेचार हजार गावांतून वाहणारी गंगा मुख्यतः कानपूर, हरिद्वार व वाराणसीसह दहा शहरांमुळेच सर्वाधिक; म्हणजे 70 टक्के प्रदूषित होते. 111 नाले गंगेला प्रदूषित करतात. तिच्या मार्गावरील 97 शहरेही याला हातभार लावतात, असे सांगून, मार्च 2019 पर्यंत गंगा स्वच्छतेचे 70 ते 80 टक्के काम पूर्ण करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

गडकरी म्हणाले, की दूषित पाण्याचे शुद्धीकरण व त्या पाण्याचा फेरवापर, त्यातून वाहनांसाठी बायो इंधनाची निर्मिती यासाठीचेही प्रकल्प वेगाने आकाराला येत आहेत. गंगेच्या मार्गातील 64 शहरांत सांडपाणी शुद्धीकरणाच्या परियोजनांवर वेगाने काम सुरू आहे. यातील 45 योजनांचे काम पूर्णत्वाकडे असून, 24 ठिकाणची कामे मंजूर झाली आहेत. काठावरील 151 घाट व 54 स्मशानांचे काम या वर्षाअखेरपर्यंत पूर्ण झाल्यावर अंत्यसंस्कार व धार्मिक विधींमुळे होणारे प्रदूषण जवळपास संपुष्टात येईल, असाही दावा गडकरींनी केला.