नवी दिल्ली : केंद्राकडून मिळालेल्या निधीचा वापर जंगल संवर्धन व संरक्षणासाठीच होईल हे राज्यांनी काटेकोरपणे पहावे असे सांगून केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे.

जावडेकर पुढे म्हणाले की, राज्यांच्या अर्थसंकल्पांतील जंगल संवर्धनासाठीच्या निधीत केंद्राचा निधीची सरमिसळ करू नये. केंद्राचा निधी वेगळाच दाखवावा. केंद्राच्या निधीचा वापर पगार, प्रवासभत्ते, वैद्यकीय खर्च या कारणांसाठी वापरण्याचे राज्यांनी टाळावे अशीही सूचना जावडेकर यांनी केली आहे. दिल्लीतील पर्यावरण भवनात येथे जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील सर्व राज्यांच्या वनमंत्र्यांच्या बैठकीत कॅम्पा निधीचे वितरण करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.

जंगलांच्या संवर्धनासाठी केंद्राच्या वनीकरण भरपाई निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरणातर्फे (कॅम्पा) केंद्र सरकारतर्फे देण्यात येणारा 47 हजार 436 कोटी रूपयांचा निधी पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर व राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो यांच्या हस्ते आज राज्यांना वितरीत करण्यात आला. ओडिशा राज्याला सर्वाधिक 5 हजार 933.98 कोटींचा तर त्याखालोखाल छत्तीसगडला 5791.70 कोटींचा निधी मिळाला आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्याला 3 हजार 844 कोटींचा कोटींचा कॅम्पा निधी आला आहे. राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा धनादेश स्वीकारला.

मुनगंटीवार यांनी बैठकीत केलेल्या सूचनेनुसार देशातील विविध उद्योगांकडून सीएसआरच्या माध्यमातून सामाजिक उपक्रमांसाठी वापरण्यात येणा-या निधीपैकी 0.25 टक्के निधीचा उपयोग वनक्षेत्राच्या विकासासाठी करणे अनिवार्य करावे. ते म्हणाले की सीएसआर कायद्यानुसार 5 कोटींपेंक्षा जास्त नफा मिळविणा-या उद्योगांना सामाजिक दायीत्वाच्या भावनेतून एकूण नफ्याच्या दोन टक्के निधी हा सामाजिक कार्यांवर खर्च करणे अनिवार्य आहे. मात्र, कोणत्या क्षेत्रासाठी यातील किती निधी खर्च करावे असे बंधन नाही.

सीएसआर कायद्यात तरतूद करून सीएसआर मधील 0.25 टक्के निधी हा केवळ वनक्षेत्रविकासासाठी वापरणे राज्यांना बंधनकारक करावे, अशीही सूचना त्यांनी केली. राज्याच्या वन विभागाला 3 हजार 844 कोटींचा कॅम्पा निधी केंद्राकडून मिळाला आहे.