यावर्षी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) आणि पंजाबसह (Punjab) देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका (Assembly Elections) होणार आहेत. कोरोनाच्या (Covid-19) वाढत्या प्रादुर्भावामुळे व तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय निवडणूक आयोग (Election Commission of India) कोविड-19 मार्गदर्शक तत्त्वे कडक करण्याची तयारी करत आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांची (District Election Officer - DEO) जबाबदारी असेल. त्याचबरोबर राजकीय पक्षांकडून (Political Parties) नियमांचे उल्लंघन झाल्यास प्रचारावर बंदी घालण्याचीही तयारी आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या (Bihar Assembly Elections) शेवटच्या फेरीत अनेक त्रुटी दिसल्या होत्या. त्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक आयोग कठोर होण्याची शक्‍यता आहे. (Due to Corona, The Election Commission will issue new guidelines)

DEO ला त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांसाठी निवडणूक संबंधित सर्व कामांचे समन्वय आणि देखरेख करण्याचे अधिकार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास DEO विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत निवडणूक आयोग जोरदार विचार करत आहे. स्टार प्रचारकांच्या प्रचारावर आणि प्रचाराचे दिवस मर्यादित ठेवण्याचाही विचार केला जात आहे.

ऑनलाइन बैठकीत निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, मुख्य सचिव, डीजीपी (DGP), राज्य पोलिस नोडल अधिकारी आणि सीईओ (CEO) यांच्याशी चर्चा केली. यामध्ये आयोगाने सर्व मतदान कर्मचाऱ्यांचे 100 टक्के लसीकरण (Covid Vaccination), मतदान केंद्रांवर सोशल डिस्टन्सिंग, योग्य स्वच्छता आणि सुरक्षित निवडणुकांवर भर दिला. सीईसी सुशील चंद्र (Sushil Chandra) यांनी मुख्य सचिव, मणिपूर (Manipur) यांच्याकडे राज्यातील कमी लसीकरण दराबाबत चिंता व्यक्त केली आणि लसीकरण लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले.

निवडणूक आयोग लवकरच उत्तर प्रदेश, गोवा (Goa), उत्तराखंड (Uttarakhand), पंजाब आणि मणिपूरच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करेल. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, COVID-19 रोखण्यासाठी उपाययोजना आणि अधिकृत राज्य एजन्सीद्वारे त्याची अंमलबजावणी हे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 चे महत्त्व अधोरेखित करेल, अशी अपेक्षा आहे.

उत्तराखंड उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सार्वजनिक रॅली आणि व्हर्च्युअल मतदानाच्या पर्यायांवर पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. पोल पॅनेलने असे म्हटले आहे की, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक रॅली कमी करण्यासाठी उपाययोजनांवर विचार केला जाईल.