नवी दिल्ली : गेल्या दोन वर्षांपूर्वी कोरोनाची आलेली साथ अद्याप संपुष्टात आलेली नाहीये. सुरुवातीला जेंव्हा कोरोना विषाणूचं आक्रमण झालं तेंव्हा लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. या विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी दुसरा कोणताही ठोस उपाय तेंव्हा उपलब्ध नव्हता. मात्र, या दरम्यान लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेकांचं अनेक प्रकारे नुकसान देखील झालं आहे. कोरोनाचा संसर्ग होण्याच्या भीतीने गर्भवती महिलांनी दवाखान्यात दाखल करण्यास नकार दिल्याने तब्बल ८७७ नवजात बालके आणि ६१ मातांचा मृत्यू झाला आहे. ही माहिती मेघालय सरकारने NHRCला दिली आहे. (Covid-19 pandemic)

मेघालय सरकारने नुकताच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) कडे हा अहवाल सादर केला आहे. नवजात बालकांच्या मृत्यूच्या कारणांचा शोध घेण्यात आला. त्यामध्ये असं आढळून आलंय की, हे मृत्यू पुरसी वैद्यकीय काळजीच्या अभावामुळे झाले आहेत. कारण गर्भवती महिलांनी कोरोनाच्या भीतीमुळे आरोग्य संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यास नकार दिला होता. तसेच काही महिलाांनी चाचणी करण्यासही नकार दिला होता, असं या अहवालात म्हटलं आहे.

ज्या काळात हे मृत्यू झाले आहेत त्या काळात कोरोना रुग्णांना आणि इतर रूग्णांना वेगळे करणे बंधनकारक होते. आणि म्हणून रोगाचा प्रसार टाळण्यासाठी चाचणी केल्या गेल्या होत्या. मोठ्या संख्येने होणाऱ्या या मृत्यूंची दखल घेऊन राज्य सरकारने एक "बचाव मोहीम" सुरू केली होती. अशा घटना टाळण्यासाठी सर्व गर्भवती महिलांची ओळख पटविण्यासाठी आणि मोबाईल ऍप्लिकेशनवर त्यांची नोंदणी करण्यासाठी आरोग्य पथके तयार करण्यात आली होती, असंही राज्य सरकारने सांगितलंय.

जोखीम असलेल्या गर्भवती महिलांचा मागोवा घेण्यात आला. त्यातून असं दिसलं की, त्यापैकी कोणालाही घरी प्रसूती करण्याची परवानगी नव्हती आणि त्यांच्या निर्धारित तारखांच्या किमान दोन आठवडे आधीच त्यांना रुग्णालयात दाखल होण्यास सांगितलं होतं, असंही अहवालात म्हटलंय.