DY Chandrachud: राज्यातल्या सत्तासंघर्षावर उद्या सुनावणी होणार आहे. उद्याच या प्रकरणाचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. ही सुनावणी देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखासील होणार आहे. त्यानिमित्त त्यांच्याविषयी जाणून घ्या...

कोण आहेत न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड?

11 नोव्हेंबर 1959 रोजी जन्मलेले न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड हे सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती आहेत. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबी केले. यानंतर त्यांनी प्रतिष्ठित इनलॅक्स स्कॉलरशिपच्या मदतीने हार्वर्ड विद्यापीठात शिक्षण घेतले. हार्वर्डमध्ये, त्यांनी लॉ इन मास्टर्स आणि फॉरेन्सिक सायन्समध्ये डॉक्टरेट पूर्ण केली. त्यांनी ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल, येल लॉ स्कूल आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ द विटवॉटरसँड, दक्षिण आफ्रिकेत लेक्‍चर्स दिले आहेत.

धनंजय चंद्रचूड यांचे वडील न्यायमूर्ती यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे 16 वे सरन्यायाधीश होते, ते सर्वात जास्त काळ CJI म्हणून कार्यरत होते. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांचे वडील यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे देशाचे 16 वे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले आहे. यशवंत विष्णू चंद्रचूड 22 फेब्रुवारी 1978 ते 11 जुलै 1985 पर्यंत जवळपास सात ते सरन्यायाधीश होते. एखादा व्यक्ती इतके वर्षे भारताचा सरन्यायाधीश पदी विराजमान राहण्याचा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा कार्यकाळ आहे.

वडिलांच्या निवृत्तीच्या 37 वर्षानंतर त्यांचा मुलगा न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड हे सुध्दा सरन्यायाधीश झाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासात वडिलांनंतर मुलगा सरन्यायाधीश झाल्याची ही पहिलीच घटना आहे.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अनेक निर्णयांची चर्चा झाली आहे. यामध्ये 2018 साली विवाहबाह्य संबंध (व्यभिचार कायदा) रद्द करण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे. 1985 मध्ये, तत्कालीन CJI YV चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सौमित्र विष्णू प्रकरणात भारतीय दंड संहितेचे कलम 497 कायम ठेवत फूस लावणारा पुरूष  असतो न स्त्री असे नमुद केले होते. त्याच वेळी, डीवाय चंद्रचूड यांनी 2018 च्या निकालात कलम 497 नाकारत सांगितले की, व्यभिचार कायदा महिलांच्या बाजूने असल्याचे दिसते परंतु, प्रत्यक्षात तो महिलाविरोधी आहे. वैवाहिक नात्यात पती-पत्नी दोघांचीही समान जबाबदारी असते, मग पतीपेक्षा एकट्या पत्नीलाच जास्त त्रास का सहन करावा लागतो? असा प्रश्नदेखील उपस्थित करण्यात आला होता. व्यभिचारावरील दंडात्मक तरतूद हे घटनेतील समानतेच्या अधिकाराचे अप्रत्यक्ष उल्लंघन असल्याचेही डीवाय चंद्रचूड यांनी म्हटले होते. कारण हे विवाहित पुरुष आणि विवाहित महिलांबाबत भिन्न वागणूक देते.

खरंच वडिलांचा निर्णय बदलला होता का?

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी 1976 च्या एडीएम जबलपूर प्रकरणात माजी सरन्यायाधीश आणि त्यांचे वडील व्हीवाय चंद्रचूड यांचा निर्णय रद्द केला होता. गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानाचा अविभाज्य भाग असल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. त्यांनी माजी सीएआयचा निर्णय "गंभीरपणे चुकीचा" असल्याचे म्हटले ज्याला तत्कालीन सरन्यायाधीश जे.एस.खेलकर, न्यायमूर्ती आरके अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती एसए नझीर यांनीही समर्थन दिले होते.

डीवाई चंद्रचूड हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होण्यापूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि गुजरात, कलकत्ता, अलाहाबाद, मध्य प्रदेश आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांमध्ये वकील म्हणून प्रॅक्टिस केली. 1998 मध्ये त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकील म्हणून नामांकन दिले होते. 1998 ते 2000 पर्यंत त्यांनी भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून काम केले. वकील म्हणून, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या सर्वात महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये घटनात्मक आणि प्रशासकीय कायदा, HIV+ रुग्णांचे हक्क, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांचे हक्क आणि कामगार आणि औद्योगिक कायदा यांचा समावेश आहे.