ECI asks Supreme Court to return sealed electoral bonds: देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर आज निवडणूक आयोगाच्या अर्जावर सुनावणी होणार आहे ज्यामध्ये आयोगाने मागील तारखांना दिलेले दोन सीलबंद लिफाफे परत करण्याची मागणी केली आहे.

निवडणूक आयोगाने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 12 एप्रिल 2019 आणि 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी दिलेल्या आदेशांनुसार त्यांनी निवडणूक रोख्यांशी संबंधित कागदपत्रांचे दोन सीलबंद लिफाफे सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केले होते, ते परत केले जावेत.

निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, त्या कागदपत्रांची कोणतीही प्रत आपल्याकडे ठेवली नसल्यामुळे, त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या सीलबंद प्रती त्यांना परत कराव्यात, जेणेकरून न्यायालयाच्या ११ मार्चच्या आदेशानुसार त्या वेबसाइटवर अपलोड करता येतील. 11 मार्च 2024 रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला 12 मार्चपर्यंत निवडणूक रोख्यांचा डेटा उघड करून निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाने आयोगाला स्टेट बँकेकडून मिळालेल्या निवडणुक रोख्यांशी संबंधित माहिती 15 मार्चपर्यंत वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे आदेश दिले होते.

या बाँडमध्ये राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांची माहिती आहे. यानंतर निवडणूक आयोगाने 14 मार्च रोजी आपल्या वेबसाइटवर देणगीदारांची यादी अपलोड केली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सादर केलेल्या आणि निवडणूक आयोगाने अपलोड केलेल्या दस्तऐवजानुसार, 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 दरम्यान, देणगीदारांनी एकूण 22,217 निवडणूक रोखे खरेदी केले, त्यापैकी 22,030 रोखे रोखण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, एसबीआयने म्हटले होते की न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, त्यांनी 12 मार्च रोजी कामकाज बंद होण्यापूर्वी भारतीय निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांचे तपशील प्रदान केले आहेत.