अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बीबीसी इंडियावर कारवाई केली आहे. ईडीने बीबीसी विरोधात परकीय व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केलाआहे. बीबीसी इंडियावर फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (फेमा) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. बीबीसीवर विदेशी निधीमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर ईडीने फेमा अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

काही दिवसांपूर्वी बीबीसी गुजरात दंगलीवरील माहितीपटाच्या संदर्भात वादात सापडले होते. केंद्र सरकारने माहितीपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. मागच्या वर्षी आयकर विभागाने बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबई कार्यालयातही झडती घेतली होती.

सूत्रांनी सांगितले की तपास एजन्सी ईडीने FEMA च्या तरतुदींनुसार बीबीसीच्या काही अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रे आणि स्टेटमेंटचे रेकॉर्डिंगही मागवले आहे. ईडी कंपनीने केलेल्या कथित परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) उल्लंघनाचीही चौकशी करत आहे.

आयकर विभागाकडून झडती

आयकर विभागाने यावर्षी बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबई कार्यालयातही झडती घेतली होती. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) आणि प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते की बीबीसी ग्रुपच्या विविध संस्थांनी दाखवलेले उत्पन्न आणि नफा त्यांच्या भारतातील कामकाजाच्या प्रमाणाशी सुसंगत नाही. बीबीसी इंडियाने कर भरला नसल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आतापर्यंत काय घडलं?

बीबीसी कार्यालयावर आयकर खात्याच्या सर्व्हे रेड पाठोपाठ आता ईडीने देखील कारवाई केली आहे. ईडीने FEMA अंतर्गत विदेशी फंडात अनियमिततेचा ठपका ठेवत बीबीसीविरोधात गुन्हा दाखल केली आहे.

दरम्यान यापूर्वी 17 जानेवारी रोजी India:The Modi question ही डॉक्युमेंट्री प्रदर्शित झाली होती. यानंतर 20 जानेवारी रोजी त्याच्या भारतात प्रसारणास बंदी घालण्यात आली. तसेच 14 फेब्रुवारी आयकर खात्याची 3 दिवसांची धाड बीबीसीच्या मुंबई आणि दिल्लीतील कार्यालयावर पडल्या, यावेळी सर्व्हे केल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर आता 13 एप्रिल रोजी बीबीसी विरोधात ईडीनेही कारवाई केली आहे.