नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील हिंसक निदर्शनांमागे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संस्थेचा हात असून, त्यासाठी कॉंग्रेस नेते व कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, दुष्यंत ए. दवे, तसेच अब्दुल समंद यांसारख्या प्रमुख व्यक्तींना पैसे मिळाल्याच्या दाव्यांमुळे खळबळ उडाली आहे. भाजपने याप्रकरणी चौकशीची मागणी केली आहे, तर कपिल सिब्बल यांनी आपल्याला वकिली शुल्कापोटी ही रक्कम मिळाल्याचे म्हटले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) सूत्रांनी म्हटले आहे, की कॉंग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांना 77 लाख रुपये, दुष्यंत दवे यांना 11 लाख रुपये, इंदिरा जयसिंह यांना 4 लाख रुपये, तर अब्दुल समंद यांना 3.10 लाख रुपये देण्यात आले. हा व्यवहार 73 बॅंक खात्यांमार्फत झाला. उत्तर प्रदेशासह विविध राज्यांमध्ये नागरिकत्व कायद्याविरोधात हिंसक निदर्शने झाली. यामागे पीएफआयचा हात असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर तपास यंत्रणा दक्ष झाल्या होत्या. यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने पीएफआयविरोधातत मनीलॉंड्रिंगच्या तक्रारींची वेगाने चौकशी सुरू केली. 

दरम्यान, ही माहिती उघड झाल्यानंतर, भाजप नेते आणि केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी व्हावी अशी मागणी केली. मात्र, कपिल सिब्बल यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ""मला मिळालेली रक्कम ही 2017 मध्ये हदिया हिचा खटला लढण्यासाठीचे शुल्क होते, तेव्हा मला स्वप्न पडले नव्हते, की 2019 मध्ये शाहीनबागमध्ये आंदोलन होईल आणि त्यासाठी आधीच मला पैसे मिळतील. असे असताना आता बदनाम करण्याचा प्रकार सुरू आहे,'' असा टोला सिब्बल यांनी या वेळी लगावला. 

दरम्यान, हिंसा भडकावण्यासाठी 120 कोटी रुपये दिल्याच्या आरोपांचा पीएफआयने इन्कार केला आहे. पीएफआयचे सरचिटणीस मोहम्मद अली जिना यांनी हे आरोप खोडसाळ असून याचा तीव्र शब्दांत निषेध करतो, असे म्हटले आहे. 

पीएफआयच्या नावे 27 खाती 
ईडीच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार पीएफआयच्या नावाने 27 बॅंक खाती उघडण्यात आली. 9 खाती रेहाब इंडिया फाउंडेशन या पीएफआयशी संलग्न संस्थेची आहेत. तपास यंत्रणांची दिशाभूल करण्यासाठी 73 खात्यांमध्ये 120 कोटी रुपये जमा करण्यात आले. ईडी सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार पीएफआयच्या 15 बॅंक खात्यांमधील व्यवहाराच्या तारखा आणि हिंसक आंदोलनांच्या तारखांमध्ये सुसूत्रता आहे. नागरिकत्व कायदा मंजूर झाल्यानंतर या खात्यांमध्ये 1.04 कोटी रुपये जमा झाले. डिसेंबर ते जानेवारी दरम्यान या खात्यांमधून 1.34 कोटी रुपये काढण्यात आले.