नवी दिल्ली : आयएनएक्‍स मीडिया गैरव्यवहारप्रकरणी माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या कायदेशीर अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. दिल्लीतील न्यायालयाने आज सक्तवसुली संचालनालयास (ईडी) चिदंबरम यांची चौकशी करण्याची परवानगी दिली. विशेष न्यायाधीश अजयकुमार कुहार यांनी हे आदेश देतानाच "ईडी'ने चौकशीच्या अनुषंगाने दाखल केलेल्या याचिकेस मान्यता दिली. 

चिदंबरम यांना आयएनएक्‍स मीडिया गैरव्यवहारप्रकरणीच 17 ऑक्‍टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असून, या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) करत आहे. या प्रकरणामध्ये ईडी तिहार तुरुंगामध्येच चिदंबरम यांची चौकशी करू शकते किंवा गरज भासल्यास त्यांना अटकही करता येईल, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सद्यःस्थितीमध्ये "ईडी'ने चिदंबरम यांच्या रिमांडसाठी सादर केलेला अर्ज मुदतीआधीच केला असल्याने तो अनावश्‍यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

परवानगी मागितली 

न्यायालयाच्या आदेशानंतर ईडीने तातडीने चिदंबरम यांच्या चौकशीची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली. रोझ अव्हेन्यू कोर्टाच्या आवारातच कोठेतरी चिदंबरम यांची चौकशी करण्याची परवानगी दिली जावी, अशी मागणी ईडीकडून करण्यात आली. यावर न्यायालयानेही येथे त्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा विचार करू नका, तुम्ही त्यांची चौकशी करू शकता आणि गरज भासल्यास सर्वांसमोर त्यांना अटकही करू शकता, असे सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयात धाव 

चिदंबरम यांच्या अटकेची शक्‍यता निर्माण झाल्यानंतर त्यांच्या वकिलांनी आज तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत जामीन याचिका दाखल केली. केवळ आपला अवमान करण्यासाठीच सीबीआय कोठडीत ठेवत असल्याचा दावा त्यांनी केला. चिदंबरम अथवा त्यांच्या नातेवाइकाने कधीच साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला नाही, असेही त्यांचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयास सांगितले.