नवी दिल्ली : पेगॅसस पाळत प्रकरणाची विद्यमान अथवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या माध्यमातून स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशिकुमार यांनी याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी घेण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शविली आहे. ही सुणावणी आता येत्या ५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाकडून सुनावणी घेतली जाईल. दरम्यान आता संपादकांची वरिष्ठ संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावरुन सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. याबाबतचं वृत एएनआयने दिलंय. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने सुप्रीम कोर्टाला फोन टॅपिंग संदर्भात एसआयटीकडून तपास करण्याची मागणी केली आहे.

पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी सरकार सध्या आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे. फक्त विरोधी पक्षच नव्हे तर पत्रकारांनी देखील सरकारला या प्रश्नावरुन घेरलं आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावरुन विरोधक आक्रमक असलेले पहायला मिळत आहेत. येत्या पाच ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्ट या वादासंदर्भात सुणावणी करणार आहे.

याआधी पेगॅसस हेरगिरीची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी ‘द हिंदू’ या दैनिकाचे माजी मुख्य संपादक एन. राम आणि ‘एशियन कॉलेज ऑफ जर्नालिझम’चे अध्यक्ष शशी कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पेगॅसस स्पायवेअरचे निर्माते इस्राईलमधील ‘एनएसओ ग्रुप’कडून याच्या वापरासाठी सरकारने किंवा सरकारशी संबंधित संस्थांनी परवाना घेतला होता का, याचा खुलासा करण्याचा आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला द्यावा, अशी मागणीही याचिकेत केली आहे. तसेच भारतीय नागरिकांवर पाळत ठेवण्‍यासाठी याचा वापर केला का हे तपासावे, असेही या म्हटले आहे. या हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी विद्यमान अथवा निवृत्त न्यायाधीशांकडून व्हावी, अशी मागणी याचिकेत केली होती.