केंद्रातील मोदी सरकारने संसदेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात भेदभाव केल्याच्या निषेधार्थ शनिवारी (ता.२७) होणाऱ्या नीती  आयोगाच्या बैठकीवर विरोधी पक्षशासित राज्यांच्या आठ मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कार घालण्याचे ठरविले आहे.

ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल),  सिद्धरामय्या  (कर्नाटक), एम.के. स्टालिन (तामिळनाडू), पिनराई विजयन (केरळ), हेमंत सोरेन (झारखंड), भगवंत मान (पंजाब), रेवंथ रेड्डी (तेलंगण), सुखविंदर सुख्खू (हिमाचल प्रदेश) या आठ राज्यांतील विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या नीती आयोगाच्या बैठकीत सहभागी होणार नाहीत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीचा घटक असलेल्या आम आदमी पक्षाचे संयोजक अऱविंद  केजरीवाल तुरुंगात आहेत, तर ‘आप’चेच पंजाबचे  मुख्यमंत्री मान यांनी बैठकीत सामील होण्याचा निर्णय बदलून बहिष्कार करण्याचे ठरविले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री बैठकीत सामील होणार नसल्या तरीही दिल्लीत दाखल होणार आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली  शनिवारी होणाऱ्या  नीती  आयोग  गव्हर्निंग कौन्सिलच्या  बैठकीचा ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कार करण्याचे ठरविले आहे.  या बैठकीत  अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा अपेक्षित आहे.  विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांचा बहिष्कार घालण्याचा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी म्हटले आहे.

भाजप अध्यक्षपदाची निवड लांबणार

कार्यकाळ संपलेले भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांना अध्यक्षपदी कायम ठेवून त्यांच्या मदतीसाठी कार्यकारी अध्यक्षाची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्याची घोषणा होणार असल्याचे समजते. नड्डा यांचा भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ गेल्यावर्षीच संपला होता. पण निवडणुकांमुळे नड्डा यांचा कार्यकाळ यंदाच्या जूनपर्यंत वाढविला होता. जून महिन्यात केंद्रात तिसऱ्यांदा मोदींचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर नड्डा यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला. शिवाय पीयूष गोयल लोकसभेवर निवडून आल्यामुळे राज्यसभेच्या नेतेपदीही त्यांची नियुक्ती केली. तरीही नड्डा अध्यक्षपदी कायम राहिले आहेत.