नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदे सरकारविरोधात शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टात आज आव्हान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर ११ जुलै रोजीच सुनावणी होणार आहे. याच दिवशी शिवसेनेनं यापूर्वी दाखल केलेल्या १४ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवरही ११ जुलै रोजीच सुनावणी होणर आहे. यामुळं एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदावर टांगती तलवार कायम आहे. (Eknath Shinde still in trouble ShivSena new petition in Supreme Court)

शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांनी ही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. जे. के . महेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. शिवसेनेच्यावतीनं अॅड. देवदत्त कामत यांनी कोर्टात बाजू मांडली. विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बहुमत चाचणी तसेच १६ आमदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अद्याप आलेला नसताना सरकार स्थापनच कसं काय झालं? असे मुद्दे यातून मांडण्यात आले आहेत. दरम्यान, ११ जुलै रोजी होणाऱ्या आधीच्या सुनावणीतच या याचिकेवरही सुनावणी करण्याचे निर्देश खंडपीठानं दिले आहेत.

शिवसेनेनं यापूर्वीच १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर कोर्टानं ११ जुलै रोजी पुढील सुनावणी घेणार असल्याचं म्हटलं होतं. पण ही सुनावणी होण्यापूर्वीच राज्यात विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्यात आली. तसेच नव्या सरकारची बहुमत चाचणी पार पडली. या चाचणीत बहुमत सिद्ध करत शिंदे गट आणि भाजपचं संयुक्त सरकार स्थापन झालं. तसेच या सरकारमध्ये मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे विराजमान झाले आहेत. कोर्टाच्या सुनावणी पूर्वीच या सर्व गोष्टी झाल्यानं शिवसेनेनं पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.