नवी दिल्ली - ‘निवडणूक रोखे पद्धतीला काँग्रेसने अगदी पहिल्या दिवसापासून विरोध केला होता. निवडणूक रोखे पद्धतीमध्ये पारदर्शकता व लोकशाहीच्या मूल्यांचा अभाव असल्याचे काँग्रेसने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काँग्रेसच्या या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब झाले’ असा दावा काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला आहे.

खर्गे म्हणाले की, काँग्रेसने २०१९ च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात केंद्र सरकारच्या या चुकीच्या पद्धतीला रद्दबातल करण्याचे आश्वासन दिले होते. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे काँग्रेस पक्ष स्वागत करीत आहे. निवडणूक रोखे म्हणजे केंद्र सरकारची काळा पैसा पांढरा करण्याची योजना होती. या योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाविरोधी असल्याचे म्हटले आहे.’

निवडणूक रोख्यांबद्दल बोलताना खर्गे म्हणाले, ‘मोदी सरकार, पंतप्रधान कार्यालय आणि अर्थमंत्रालयाने भाजपची तिजोरी भरण्यासाठी आरबीआय, निवडणूक आयोग, संसद, विरोधक या सर्वांना चिरडल्याचे दिसून येत आहे. या निवडणूक रोख्यांपैकी ९५ टक्के रक्कम भाजपच्या खात्यात गेली याबद्दल कोणतेही आश्चर्य नाही.’

भविष्यात भाजप अशा अतार्किक संकल्पना राबविणार नाही व सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐकून लोकशाही, पारदर्शकता कायम राखतील, अशी आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो असे खर्गे म्हणाले.

रोखे योजनेचा घटनाक्रम

नवी दिल्ली - देशातील राजकीय पक्षांना आर्थिक देणगी देण्याशी संबंधित असलेली निवडणूक रोखे योजना (इलेक्टोरल बाँड) सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली. या ऐतिहासिक निर्णयाचा घटनाक्रम असा :

• २०१७ - निवडणूक रोखे योजना वित्त विधेयकात मांडण्यात आली.

• सप्टेंबर २०१७ - ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या स्वयंसेवी संस्थेकडून (एनजीओ) योजनेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल.

• ३ ऑक्टोबर २०१७ - या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला नोटीस.

• २ जानेवारी २०१८ - केंद्र सरकारने निवडणूक रोखे योजना अधिसूचित केली.

• ७ नोव्हेंबर २०२२ - विक्री वाढविण्यासाठी विधानसभा निवडणुकांच्या वर्षात निवडणूक रोख्यांच्या विक्रींचे दिवस ७० हून ८५ वर नेण्याची सुधारणा.

• १६ ऑक्टोबर २०२३ - सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने योजनेला आव्हान देणारी याचिका पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठविली.

• ३१ ऑक्टोबर २०२३ - सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडून याचिकेवर सुनावणी सुरू

• २ नोव्हेंबर २०२३ - सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला

• १५ फेब्रुवारी २०२४ - निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाकडून एकमताने निर्णय

भारतीय संसदीय लोकशाहीचे निनावी देणगीदारांच्या प्रभावापासून संरक्षण करण्यासाठी निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. ही योजना २०१८ मध्ये सुरू झाल्यापासूनचा सर्व निधी देणगीदारांना परत करण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असता तर तो अधिक स्वागतार्ह निर्णय ठरला असता.

- विकासरंजन भट्टाचार्य, खासदार, माकप

सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याचा निर्णय लोकशाहीसाठी वरदान आहे. त्यामुळे, लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास पुन्हा निर्माण होईल. गेल्या पाच ते सात वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा सर्वाधिक ऐतिहासिक निकाल आहे. लोकशाहीवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाचा या रोख्यांना विरोध होता.

- एस.वाय. कुरेशी, माजी निवडणूक आयुक्त