नवी दिल्ली - देशभरामध्ये कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या मोहिमेसाठी सरकारी यंत्रणा सज्ज झाली असून मुख्य आरोग्य यंत्रणेला निवडणूक आयोगानेही मदतीचा हात पुढे केला आहे. 

सार्वत्रिक निवडणुकीच्या धर्तीवर देशभर ही लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार असून लक्ष्य लाभार्थ्यांसंदर्भातील डेटा निवडणूक आयोगाकडून आरोग्य यंत्रणेला उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही लसीकरण मोहीम संपल्यानंतर मात्र आरोग्य यंत्रणेकडून हा डेटा डिलीट करण्यात यावा, अशी अपेक्षा आयोगाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मागील वर्षी ३१ डिसेंबर रोजी केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांना पत्र लिहिताना डेटा उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. देशातील ५० वर्षांवरील व्यक्तींची ओळख पटविण्यासाठी आयोगाने डेटा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केंद्रीय गृहसचिवांकडून करण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. डेटा सुरक्षेच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने अधिक प्रभावी उपाययोजना आखल्या असल्याचे गृहसचिवांकडून सांगण्यात आले होते. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आयोगाकडून पुन्हा पत्र
निवडणूक आयोगाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेला डेटा केवळ लसीकरण मोहिमेसाठीच वापरण्यात येईल अशी हमी देखील गृहमंत्रालयाने आयोगाला दिल्याचे समजते. यानंतर निवडणूक आयोगाने देखील ४ जानेवारी रोजी पुन्हा गृह सचिवांना पत्र लिहिले असून ज्या कारणासाठी तुम्ही हा डेटा घेतला आहे तो त्यासाठीच वापरला जावा. एकदा ही लसीकरण मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर तोच डेटा आरोग्य यंत्रणेने डिलीट करावा असेही या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या लसीकरणाच्या अनुषंगाने दररोज निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी निवडणूक अधिकारी हे केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या संपर्कामध्ये राहतील. भारतातील कोरोना लसीकरण ही जगातील सर्वांत मोठी मोहीम ठरणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप