नवी दिल्ली : ‘निवडणुकीच्या काळामध्ये मोफत वस्तूंचे वाटप किंवा त्याच्या वाटपाबाबत केल्या जाणाऱ्या घोषणाबाजीला चाप लावण्यावर बंदी घालण्यात यावी,’ अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘देशाच्या कल्याणासाठी या मुद्द्यावर वाद-विवाद होणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले.’ सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी याबाबत सुनावणी घेताना राजकारण्यांकडून ‘मोफत वस्तूंच्या वाटपाबाबत दिली जाणारी आश्वासने’ आणि ‘कल्याणकारी योजना’ यामध्ये फरक करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले. ‘केंद्र सरकारने मोफत वस्तूंचे वाटप आणि त्याबाबत दिली जाणारी आश्वासने यांना पायबंद घालण्यासाठी कायदा केल्यास त्याची कायदेशीर पातळीवर पडताळणी करता येईल.

उदाहरणच द्यायचे झाले तर राज्यांना मोफत वस्तूंचे वाटप करण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा केंद्र सरकारने केल्यास त्याचा न्यायालयीन फेरआढावा घेतला जाऊ शकतो,’ असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. आजच्या सुनावणीदरम्यान तमिळनाडूच्या अर्थमंत्र्यांच्यावतीने करण्यात आलेल्या विधानाची न्यायालयाने अपवादात्मक म्हणून नोंद घेतली. सरन्यायाधीश रमणा यांनी द्रमुकचे खासदार आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. विल्सन यांना सांगितले की, ‘मला याबाबत खूप काही गोष्टी सांगायच्या आहेत पण सरन्यायाधीश म्हणून मी तुमचा पक्ष अथवा मंत्र्याबाबत काहीच बोलणार नाही.’ याआधी अर्थमंत्री थियागा राजन यांनी याच रेवडी संस्कृतीवरून केंद्र सरकारला धारेवर धरले होते, राज्य सरकारांनी कोणत्या आधारावर या धोरणामध्ये बदल करायला हवा अशी विचारणा त्यांनी केली होती.

आम्ही दुर्लक्ष केलेले नाही : सरन्यायाधीश

सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले की, ‘‘ एखादी व्यक्ती किंवा एकाच पक्षाकडे सगळी बुद्धिमत्ता एकवटली आहे असे मला वाटत नाही. आपण देखील त्यासाठी जबाबदार आहोत. याबाबत ज्या पद्धतीने बोलले जात आहे किंवा निवेदने दिली जात आहेत ते पाहता आम्ही त्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करत नाही किंवा स्वतःचे डोळे देखील बंद करून घेत नाही.’’ याच प्रकरणामध्ये याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाळ शंकरनारायण म्हणाले की, ‘तमिळनाडूच्या अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या मुलाखती किंवा त्यांनी वापरलेली भाषा आम्ही पाहिली आहे. हे पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे. न्यायालयाचे स्वतःचे अधिकारक्षेत्र आहे.’ विशेष म्हणजे याबाबत याआधी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना मोफत वस्तूंची आश्वासने देण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही असे म्हटले होते.

बिल्कीस बानोप्रकरणी सुनावणी होणार

बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कारप्रकरणामध्ये गुजरात सरकारने अकराही दोषींची तुरूंगातून सुटका केल्यानंतर त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाली होती. आता न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि विधिज्ञ अपर्णा भट यांचे म्हणणे सरन्यायाधीशांनी आज पूर्णपणे ऐकून घेतले. ‘आम्ही या प्रकरणामध्ये केवळ दोषींच्या सुटकेला आव्हान देत आहोत, न्यायालयाच्या आदेशाला आम्ही आव्हान दिलेले नाही, ज्या तत्त्वांचा आधार घेऊन या दोषींची सुटका करण्यात आली त्याला आमचा आक्षेप आहे.’ असे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.