Electoral Bond Case:

इलेक्टोरल बाँड प्रकरणी आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज राखून ठेवला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. याप्रकरणी ३१ ऑक्टोबरपासून सुनावणीला सुरुवात झाली होती.

यात चार याचिकांचा समावेश होता. काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) या संस्थेचा याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश होता. सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांची प्रकृती अचानक बिघडली. काही मिनिटांसाठी सरन्यायाधीशांनी कामकाज थांबवून सिब्बल यांना मदत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले.

सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी म्हणजेच 2 नोव्हेंबर रोजी इलेक्टोरल बाँड प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला. मात्र, पुढील सुनावणीची तारीख देण्यात आलेली नाही. तिसऱ्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत पक्षांना मिळालेल्या निधीची आकडेवारी न ठेवल्याने न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने आयोगाला इलेक्टोरल बाँड माध्यमातून ३० सप्टेंबरपर्यंत राजकीय पक्षांना किती निधी मिळाला, याची माहिती  लवकरात लवकर देण्यास सांगितले.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सरकारला इलेक्टोरल बाँड्सची गरज काय असा सवाल केला. त्यांना देणग्या कोण देत आहे हेही सरकारला माहीत आहे. इलेक्टोरल बाँड मिळताच पक्षाला कळते की कोणी किती देणगी दिली आहे.

यावर सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले की, किती पैसे कोणी दिले हे सरकारला जाणून घ्यायचे नाही. देणगीदारांना स्वतःची ओळख लपवायची असते. इतर कोणत्याही पक्षाला ते कळू नये असे त्याला वाटते. उदाहरण जर मी काँग्रेसला देणगी देत ​​असेल तर भाजपला ते कळू नये अशी माझी इच्छा असते. (Latest Marathi News)

मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी आर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेवर सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी आणि महाधिवक्ता जनरल तुषार मेहता सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.