मुंबई : सुधारित विद्युत कायदा लोकसभा आणि राज्यसभेत (Parliament) मंजुरीसाठी सादर केल्यास त्याविरोधात देशभरातील 15 लाखाहून अधिक अभियंते व कामगार बेमुदत संपावर (Labor Strike)जातील, असा नॅशलन को ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअरिंग या संघटनेने(Union) दिला आहे. कायदा सादर केल्यास अथवा 10 ऑगस्ट रोजी संपावर जाण्याची तयारी राज्यातील वीज कंपन्यांमधील संघटनांनी (Electric Companies) सुरु केली आहे. ( Electric Board Engineers and labors may go on strike- nss91)

केंद्र सरकारने विद्युत कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यात देशातील वीजवितरण व्यवसायात खासगीकरणाला चालना देण्यासाठी आदर्श निविदा संहिता उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे केंद्रीय उर्जा विभागाने संहितेमध्ये म्हटले आहे. तसेच सरकारी 100 टक्के खासगीकरण आणि 74 टक्के खासगीकरण असे दोन पर्याय दिले आहेत. त्याचप्रमाणे खासगीकरण झाल्यानंतर 5 ते 7 वर्ष राज्य सरकारने संबंधीत खासगी कंपनीला आर्थिक पाठबळ देण्याची सुचवले आहे. त्याचप्रमाणे खासगीकरण करताना कंपनीला 25 वर्षांसाठी वीजवितरण परवाना देण्यात येणार आहे. केंद्राच्या या संहितेला ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनीही विरोध दर्शविला आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्‍ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन संघटनेही सुधारित कायद्याला विरोध केला आहे.

हा कायदा मंजुरीसाठी सरकार 2014 पासून प्रयत्न करत आहे. मात्र या कायद्यास देशातील सात प्रमुख अभियंते व कामगार यांच्या नॅशलन को ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअरिंग या संघटनेने विरोध केल्याने आजवर मंजूर होऊ शकलेला नाही. लोकसभेचे अधिवेशन सुरु असून यामध्ये हा कायदा मजूर करू नये, असे पत्र नॅशलन को ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअरिंग या संघटनेने पंतप्रधानांना लिहले आहे. कायदा मंजूर झाल्यास त्याचदिवशी किंवा 10 ऑगस्ट रोजी देशातील 15 लाखाच्या वर कामगार व अभियंते यांच्या संघटनांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, सबोडिनेट इंजिनियर असोशिएशन, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस या संघटनी एकत्रित येत कायदा लोकसभेत सादर झाल्यास संप करण्याची तयारी सुरु केली आहे.