नवी दिल्ली - ‘कोरोना संसर्गाचे (Coronavirus) स्वरूप, प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत होणारा अपप्रचार, (Misinformation) त्यातून होणारे गैरसमज दूर करण्यासाठी ग्रामीण भागांत (Rural Area) जनजागृती मोहीम (Public Awareness Camapign) सुरू करा. त्यात शिक्षक, आशा कार्यकर्त्या आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना सहभागी करून घ्या,’ अशा सूचना केंद्र सरकारने (Central Government) विविध राज्यांना केल्या. (Eliminate misinformation about corona in villages)

केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने याबाबत सर्व राज्यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात ग्रामीण भागांत कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाती घेण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचना करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागातील जनतेला जागरूक करण्यासाठी संवाद अभियान हाती घेण्याचा सल्ला देतानाच राज्य सरकारांनी या मोहिमेसाठी निवडून आलेले पंचायत प्रतिनिधी, शिक्षक, आशा कार्यकर्त्या यांना त्यात सहभागी करून घ्यावे, असेही या निर्देशांत म्हटले आहे. यासाठी त्यांना आवश्यक संरक्षक यंत्रणा म्हणजे फिंगर ऑक्सिमीटर, एन-९५ मास्क , इन्फ्रारेड थर्मल स्कॅनिंग उपकरण, सॅनिटायझर आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

राज्यांनी पंचायत राज, ग्रामविकास, आरोग्य, महसूल, शिक्षण, महिला व बालविकास या विभागांच्या तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावरच्या विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक योग्य आंतरविभागीय देखरेख यंत्रणा तयार करावी. ही यंत्रणा कोरोना संसर्ग आणि त्यासंबंधित सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्यांबाबत ग्रामपंचायती आणि त्यांच्या समित्यांच्या कामकाजावर नियमित देखरेख ठेवेल.

- सुनील कुमार, सचिव, पंचायत राज मंत्रालय, नवी दिल्ली

असाही सल्ला

ग्रामीण भागांतील नागरिकांना चाचणी, लसीकरण केंद्रे, डॉक्टर, बेड याबद्दल माहिती देण्यासाठी पंचायत कार्यालये, शाळा, सामान्य सेवा केंद्रे यांचा वापर करून घेण्याचा सल्ला या पत्रात देण्यात आला. लक्षणे नसलेले जास्तीत जास्त रुग्ण राहू शकतात, अशा घरांना विलगीकरण स्थान करता येईल. याव्यतिरिक्त गरजू आणि अन्य राज्य, स्थलांतरित मजुरांसाठी विशिष्ट विलगीकरण केंद्रे देखील पंचायती स्थापन करू शकतात. आरोग्य विभागाच्या मदतीने पात्र लोकसंख्येचे लसीकरण करण्यासाठी पंचायतींना नियुक्त केले जाऊ शकते, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले.

सुविधा देण्याचे निर्देश

गरजूंना ग्रामीण स्तरावर मदत व शिधा, पेयजल पुरवठा, स्वच्छता, मनरेगाअंतर्गत रोजगार उपलब्ध करून देण्यात यावा, असे निर्देश पंचायती राज मंत्रालयाने विविध राज्यांना दिले आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मंत्रालयाने राज्य सरकारला जवळच्या जिल्हा व उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय सुविधांशी योग्य समन्वय स्थापित करायला सांगितला आहे. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका, चाचणी आणि उपचार आदी सुविधा गरजूंना उपलब्ध होऊ शकतील.