नवी दिल्ली : कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला विपरीत परिणाम व त्यामुळे गेले दीड वर्षे गोठविलेला महागाई भत्ता (DA) केंद्र सरकारच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लवकरच मिळण्याची चिन्हे असून अर्थ मंत्रालयाने याबाबत ठोस हालचाली सुरू केल्या आहेत.

तसे झाल्यास या लाखो कर्मचाऱ्यांसह निवृत्तीवेतनधारकांनाही मोदी सरकारने दिलेली ही होलीकोत्सवाची भेट असेल. उत्तर भारतात होळीच्या सणाला विशेष महत्त्व असते. आजघडीला सुमारे ४८ लाख कर्मचारी व ६६ लाख निवृत्तिवेतनधारक आहेत. केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा (जानेवारी व जुलै) भत्त्यांचा आढावा घेते. सामान्यतः मार्च व सप्टेंबरमध्ये  डीए व इतर भत्त्यांत वाढ करण्याची घोषणा केली जाते.

मात्र कोरोनामुळे डिसेंबर २०१९ पासून डीए गोठविण्यात आला होता. तिसऱ्या लाटेला यशस्वीपणे तोंड देणाऱ्या देशाने आर्थिक आघाडीवरही दमदार वाटचाल सुरू ठेवल्याचा व २०२२-२३ च्या वर्षात देशाचा एकूण देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) साडेआठ टक्क्यांच्या आसपास झेपावेल असा दावा सरकारने यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प व त्यापूर्वीच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून केला होता. निर्यातीच्या आघाडीवरही देश विक्रमी कामगिरी करण्याकडे अग्रेसर असल्याचे राज्यसभेचे सभागृहनेते पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्पी अधिवेशनात म्हटले होते.

अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य सूचकांक व महागाई दर यातील वृद्धी पाहता केंद्राला सातव्या आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे डीए पुन्हा देणे व तो याच टप्प्यावर देणे याचा विचार करावा लागणे अपरिहार्य ठरते, असे सूत्रांनी सांगितले. मागील वर्षी जुलैत सरकारने डीएमध्ये १७ टक्क्यांवरून ११ टक्के भरघोस वाढ करून तो २८ टक्के केला होता व ऑक्टोबरमध्ये त्यात आणखी तीन टक्क्यांनी वाढ केली होती. केंद्राने निर्णय तत्काळ प्रत्यक्षात आणला तर आता ३१ टक्के डीए जानेवारी २०२२ पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल.