नवी दिल्ली : कर्मचारी ‘निवृत्तिवेतन (सुधारणा) योजना-२०१४’ च्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब करतानाच निवृत्तिवेतन निधीसाठी लागू करण्यात आलेली मासिक पंधरा हजार रूपयाची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने आज रद्दबातल ठरविली. याबाबत २०१४ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेत निवृत्तिवेतनासाठी कमाल वेतनाची मर्यादा (मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता मिळून) पंधरा हजार रुपये निश्चित करण्यात आली होती. या दुरुस्तीच्या आधी ही मर्यादा केवळ मासिक साडेसहा हजार रुपये एवढीच होती.

याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळित, न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या पीठासमोर सुनावणी पार पडली. या पीठाने आता या योजनेतील काही तरतुदी या गाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ घेतलेला नाही अशांनी येत्या सहा महिन्यांमध्ये यासाठी अर्ज करावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

अतिरिक्त संधी मिळणार

पात्र असलेल्या पण आधी निश्चित करण्यात आलेल्या मुदतीच्या आत ज्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करता आला नाही अशांना देखील एक अतिरिक्त संधी द्यावी कारण केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांनी याबाबत जेव्हा निर्देश दिले होते तेव्हा याबाबत पुरेशी स्पष्टता नव्हती, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सहा महिन्यांची स्थगिती

२०१४ मधील तरतुदीमध्ये ज्यांचे वेतन पंधरा हजारांपेक्षा अधिक आहे त्यांना त्यांच्या वेतनावर १.१६ टक्के एवढे योगदान देणे बंधनकारक करण्यात आले होते, आता न्यायालयाने ही अट देखील शिथिल केली आहे. वेतनावरील अतिरिक्त योगदानाची मर्यादा काढून टाकणे हे आमच्या अधिकाराबाहेरचे आहे पण निकालातील हा मुद्याला आम्ही सहा महिन्यांची तात्पुरती स्थगिती देत आहोत.

त्यामुळे संबंधित यंत्रणेला निधी गोळा करता येईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तत्पूर्वी केरळ, राजस्थान आणि दिल्लीतील उच्च न्यायालयांनी २०१४ सालची योजना रद्दबातल ठरविली होती, त्या निर्णयाला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) आणि केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.