नवी दिल्ली - लष्करातील सर्व महिला अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांच्या आत कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी, असे आदेश केंद्र सरकारला देत सर्वोच्च न्यायालयाने आज लष्करातील महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्तीमध्ये असलेला लिंगभेद दूर होण्यासाठीचा मार्ग प्रशस्त केला. महिलांना प्रमुख पदे नाकारताना त्यांना शारीरिक क्षमता आणि सामाजिक रुढींची मर्यादा असल्याचे दिलेले कारण संतापजनक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करत केंद्र सरकारला फटकारले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली. शारीरिक क्षमतेचे कारण देत महिला अधिकाऱ्यांना लष्करात कायमस्वरूपी नियुक्ती आणि प्रमुख पदे न देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला सेवेतील काही महिला अधिकाऱ्यांनी आव्हान दिले होते. त्यांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. महिला अधिकाऱ्यांना प्रमुख पदे देण्यास कोणताही अडथळा असू नये. यापूर्वी अनेक महिला अधिकाऱ्यांनी देशाची मान अभिमानाने उंचावली आहे, त्यामुळे सरकारने त्यांच्या मनोवृत्तीत बदल करून लष्करातील लिंगभेद दूर करावा, अशी कडक सूचना न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये निकाल देताना लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला कोणतीही स्थगिती नसतानाही सरकारच्या बाजूने आदेशाच्या अंमलबजावणीत चालढकल केली जात होती. 

‘‘महिला अधिकाऱ्यांचा लष्करातील वाढता सहभाग ही विकसित होत जाणारी प्रक्रिया आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी. या आदेशाचे पालन न करण्याचे कोणतेही कारण आणि स्पष्टीकरण मान्य होण्यासारखे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ मध्येही हे स्पष्ट केले होते. महिलांची शारीरिक क्षमता हे त्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्यातील अडथळा असू शकत नाही. त्यांना पुरुषांबरोबरच समान संधी द्यायला हवी,’’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, महिला अधिकाऱ्यांचा सेवा कालावधी कितीही असला तरी त्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती तीन महिन्यांच्या आत द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर मात्र महिला अधिकारी, जवानांना तैनात न करण्याचे धोरण मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने मान्य केले असून, त्यात आपण बदल करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

महिला अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडताना अनेक पुरावे देत सेवेतील महिला या कर्तव्य बजावताना पुरुषांपेक्षा कोठेही कमी पडल्या नाहीत, असे सांगितले. तसेच, सरकारने कायमस्वरूपी नियुक्ती देताना केवळ प्रशासकीय नेमणुकीचा विचार केला. मात्र, नियुक्ती करताना अशी कोणतीही अट नव्हती, असेही महिला अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. 

न्यायालयाचा निर्णय महिला शक्ती वाढवणारा
नवी दिल्ली - लष्करातील सर्व महिलांना तीन महिन्यांच्या आत कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे महिला लष्करी अधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे. हा निर्णय केवळ लष्करातीलच नाही, तर देशभरातील महिलांची शक्ती वाढवणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात पत्रकारांशी बोलताना महिला लष्करी अधिकाऱ्यांनी पात्र महिलेस दर्जानुसार संधी द्यायला हवी, असे मत नोंदविले. महिला अधिकाऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या ॲड. मीनाक्षी लेखी म्हणाल्या, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांना अधिकार मिळणार आहेत. दीर्घकाळ प्रतीक्षेत असलेला निकाल आज न्यायालयाने सुनावल्याने महिला अधिकाऱ्यांना न्याय मिळाला आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांकडून या मुद्द्यावर न्यायालयाची कशी दिशाभूल करण्यात आली, याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविल्याचे मीनाक्षी लेखी म्हणाल्या. अधिकार लगेच मिळत नसतात. त्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज भासते. त्यामुळे महिलांना प्रशिक्षण द्या आणि लष्कराच्या निकषानुसार महिलेस संधी द्या. न्यायालयाचा नियुक्तीचा आदेश हा लष्करातील सर्व श्रेणीत कार्यरत असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना लागू केला जाईल, असे एका महिला अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

न्यायालय म्हणाले...
  अद्यापही आपल्याला मानसिकता बदलण्याची गरज भासत आहे. 
  महिलांना शारीरिक क्षमतेच्या मर्यादा असतात, ही पूर्वग्रहदूषित कल्पना असून, त्यांना समान संधी नाकारण्याला घटनात्मक आधार नाही. 
  अनेक महिला अधिकाऱ्यांनी सेनापदके, शौर्यपदके मिळविली असून विदेशांमध्येही देदीप्यमान कामगिरी केली आहे.

लष्करातील महिला अधिकारी पुरुष अधिकाऱ्यांपेक्षा कार्यक्षमतेमध्ये कमी असतात, असा दावा न्यायालयात करून भाजप सरकारने देशातील महिलांचा अवमान केला आहे. सरकारविरोधात ठामपणे उभे राहिल्याबद्दल महिलांचे अभिनंदन.
- राहुल गांधी, काँग्रेस नेते