नवी दिल्ली - बिघडलेल्या नातेसंबंधाची प्रत्येक घटना बलात्काराची केस म्हणून रंगवण्याचा प्रयत्न लैंगिक अत्याचारांच्या वास्तविक प्रकरणांच्या कायदेशीर संभाव्यतेवर विपरित परिणाम करू शकतं, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. सहमतीने आणि सतत शारीरिक संबंध ठेवण्याची निवड करणाऱ्या जोडप्यांनी एकमेकांशी लग्न न करण्याच्या प्रसंगाला सामोरे जाण्यास तयार असलं पाहिजे, असंही न्यायालयाने नमूद केलं.

“एकतर तुम्ही पारंपारिक मानकांनुसार जीवन जगावे किंवा स्वत:च्या जगण्याच्या पद्धती निवडाव्या. अनेक महानगरांमध्ये, तरुण-तरुणी स्वत:च्या जगण्याच्या पद्धती निवडतात. यामध्ये जोपर्यंत प्रौढांमध्ये सर्व संमतीने सुरू असतं तोपर्यंत कोणतीही समस्या नसते. मात्र जेव्हा तुम्ही तुमच्या स्वत:च्या पद्धतीने जगणे निवडता, तेव्हा तुम्ही सर्व संभाव्य परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार असले पाहिजे,” अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने केली.

लग्नाच्या बहाण्याने एका महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवल्याप्रकरणी एका पुरुषाविरुद्धचा बलात्काराचा खटला रद्द करण्याच्या 18 एप्रिलच्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मान्यता देताना, खंडपीठाने नमूद केले की, महिलेने ग्वाल्हेरमधील पोलीस ठाण्यात पुरुषाविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी हे जोडपे पाच वर्षे एकत्र होते. पुरुष 31 आणि स्त्री 30 वर्षांची होती.

हा लात्कार कसा होईल? हे पाच वर्षांच्या शारीरिक संबंधांचे प्रकरण असून नातेसंबंध आता बिघडले आहे. अशा प्रकारच्या केसेसमुळे खर्‍या खटल्यांसाठी अडचणी निर्माण होतात. तसेच खर्‍या खटल्यांना सामोरे जाणे न्यायालयांना अडचणीचे ठरते," असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

महिलेची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने युक्तिवाद केला की या प्रकरणातील तथ्य बलात्काराच्या आरोपास कारणीभूत ठरते, कारण पुरुषाने तिच्याशी जवळजवळ पाच वर्षे शारीरिक संबंध असूनही तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला होता.

त्यावर प्रत्येक प्रकरणात, जिथे शारीरिक संबंध दीर्घकाळ चालू राहतात आणि नातेसंबंध विवाहात बदल नाहीत, त्याला बलात्कार म्हणायचे का? असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने असे होऊ शकत नाही म्हणत, न्यायालयाने महिलेचे अपील फेटाळून लावले आहे.

18 एप्रिलच्या आपल्या आदेशात, उच्च न्यायालयाने त्या व्यक्तीविरुद्धचा एफआयआर रद्द केला होता. तसेच पुरुषाने वचन तोडले जाईल असे समजून दिलेले खोटे वचन आणि सद्भावनेने दिलेले वचन भंग यामधील फरक अधोरेखित केला.

“महिलेला फसवण्याच्या उद्देशाने खोटे आश्वासन देऊन स्त्रीची संमती मिळवली जाते. परंतु केवळ आश्वासनाचा भंग करणे हे खोटे वचन म्हणता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यात पुढे म्हटले की सध्याचे प्रकरण वचनभंगाचे प्रकरण असू शकते, परंतु शारीरिक संबंधासाठी महिलेची संमती तथ्यांच्या चुकीच्या समजुतीने किंवा खोट्या सबबीने मिळवली गेली असं म्हणता येणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.