नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गाच्या (EWS) उत्पन्न मर्यादेवर (EWS limit) केंद्र सरकार फेरविचार करणार आहे. सध्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटासाठी ८ लाख वार्षिक अशी उत्पन्न मर्यादा आहे. पुढच्या चार आठवड्यांमध्ये केंद्र सरकार नवी मर्यादा ठरविण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात माहिती दिली आहे.

केंद्र सरकारने जून महिन्यात मेडिकल प्रवेशाच्या ऑल इंडिया कोट्यामध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षण आणि १० टक्के ईडब्ल्यूएस वर्गाला आरक्षण लागू केलेलं आहे. त्याविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यासंदर्भातील सुनावणी आज घेण्यात आली. यावेळी केंद्राने स्पष्ट केले आहे की, पुढच्या चार आठवड्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाची उत्पन्न मर्यादेवर नव्यानं विचार केला जाईल. याबाबत एबीपी माझाने वृत्त दिले आहे.

ओबीसी नॉनक्रिमीलेयरसाठी आणि ईडब्ल्यूएस वर्गाची उत्पन्न मर्यादा सारखी होती. यावर गेल्या सुनावणीमध्ये जी मर्यादा ओबीसीच्या नॉनक्रिमीलेयरसाठी तीच मर्यादा आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी का लागू केली? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर आज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. पुढच्या चार आठवड्यात नव्यानं समिती स्थापन करून ही उत्पन्न मर्यादा ठरणार आहे. जोपर्यंत ही नवी मर्यादा ठरत नाही तोपर्यंत मेडीकलच्या प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती सुद्धा असणार आहे. आधीच लांबणीवर पडलेली प्रवेश प्रक्रिया आणखी लांबण्याची शक्यता आहे. ओबीसीची नॉनक्रिमीलेयरची उत्पन्न मर्यादा वाढवून ईडब्ल्यूएसची मर्यादा ठरवली जाण्याची शक्यता आहे.