नवी दिल्ली : सोमवारी (ता. ७) सुप्रीम कोर्टाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी लागू केलेले १० टक्के आरक्षण वैध असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. पाच न्यायमूर्तींपैकी तिघांनी याच्या बाजूने तर सरन्यायाधीशांसहित एका न्यायमूर्तींनी विरोधात समर्थन दिलं. तर आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर सोशल मीडियावर 'ब्राह्मण' हा ट्रेंड सुरू झालाय.

(Brahmins Trend After EWS Reservation)

हेही वाचा - कर्ज परतफेडीच्या नियोजनाचे पाच मार्ग...

दरम्यान, मोदी सरकारने २०१९ मध्ये १०३ वी घटनादुरूस्ती करून समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी नोकऱ्यात आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. पण या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली. त्यावर आज सुनावणी झाली. यावेळी जस्टिस माहेश्वरी, त्रिवेदी आणि पारदीवाला यांनी आरक्षणाला समर्थन दिले. तर चिफ जस्टिस यू.यू. लळीत आणि जस्टिस रविंद्र भट आरक्षणाच्या विरोधात होते.

का होतोय 'ब्राह्मण' ट्रेंड?

ज्या समाजाला आरक्षण लागू नाही अशा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना नोकरी आणि शिक्षणामध्ये १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. यामध्ये आरक्षण नसलेल्या ब्राह्मण, मारवाडी यांसह अनेक जातींचा सामावेश आहे पण सरकारने लागू केलेल्या या आरक्षणात ब्राह्मणांचा फायदा होतोय असं मत काही नेटकऱ्यांनी व्यक्त केलंय.

तर अनेकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असून अजूनही ब्राह्मण समाज भिक्षा मागून उपजिविका भागवतो असं सांगितलं जातंय. तर भाजप सरकारने ब्राह्मण आणि उच्च जातींना आरक्षण लागू केल्याचं काही नेटकऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. तर काही जणांनी थेट सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरच आक्षेप घेतलाय. त्यामुळे सध्या ट्वीटरवर 'ब्राह्मण ट्रेंड' होत आहे.

काय आहे EWS कोटा?

जानेवारी २०१९मध्ये मोदी सरकारने १०३वी घटनादुरुस्ती केली होती. त्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. त्यानंतर संविधानाच्या 103 व्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ज्याद्वारे EWS कोट्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 2019 मध्ये लागू केलेल्या EWS कोट्याला संविधानाच्या विरोधात असल्याचं आव्हान तामिळनाडूचा सत्ताधारी पक्ष DMK सह अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात दिले होते.