जयपूर: देशातील वेगवेगळ्या राज्यांत सध्या पेपरफुटीची अनेक प्रकरणं सुरु आहेत. हजारो जागांसाठी लाखो मुलं आपलं भवितव्य नशिब आजमावत असतात. मात्र त्यामध्ये होणाऱ्या घोटाळ्यामुळे या विद्यार्थ्यांचं भविष्य धोक्यात येतं. याच पार्श्वभूमीवर राजस्थान सरकारने एक महत्वपुर्ण निर्णय घेतला आहे. जर एखादा परीक्षार्थी किंवा परीक्षक सार्वजनिक परीक्षांमध्ये नियमांचं उल्लंघन करताना आढळला, तर त्याला 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि तब्बल 10 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात येईल. तसंच त्यानंतर त्या विद्यार्थ्याला कोणत्याही सार्वजनिक परीक्षेसाठी बसता येणार नाही.

राजस्थान सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार अशा प्रकरणात सापडलेल्या सर्व मालमत्ता जप्त केल्या जातील. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा दुरुस्ती विधेयक, 2022 मंजूर झाल्यानंतर मंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

दरम्यान, विधेयकावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षाचे उपनेते राजेंद्र राठोड यांनी ही उत्तर प्रदेश सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकाची कॉपी असल्याचं म्हटलं. "उत्तर प्रदेश सरकारने संमत केलेल्या विधेयकाची कॉपी राजस्थान सरकारने केली आहे. राजस्थान सरकारला काही कॉपीच करायचं असेल तर त्यांनी यूपीकडून राज्यकारभाराचे मार्ग करायला शिकलं पाहिजे असं राठोड म्हणाले.