नवी दिल्ली - वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीची राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) तसेच या परीक्षेनंतर घेतले जाणारे समुपदेशन रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. ‘नीट’ परीक्षेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली असल्याचा दावा करीत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल आहेत. या याचिकांवर सुनावणी करताना न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. ए. अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने परीक्षेचे आयोजन करणाऱ्या ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’कडून (एनटीए) अहवाल मागविला आहे.

‘नीट’ परीक्षा प्रभावित झाल्याचे आम्ही मानतो आणि याबाबत तुम्हाला उत्तर द्यावे लागेल,’ असे खंडपीठाने ‘एनटीए’ ला सुनावले. मागील ५ मे रोजी ‘नीट- यूजी’ पार पडली होती. मागील काही वर्षांपासून केवळ ३ ते ४ विद्यार्थी परीक्षेत पैकीच्या पैकी गुण प्राप्त करत आहेत. यावेळी असंख्य विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांकडून पेपरफुटीचा आरोप करण्यात आला होता. ‘एनटीए’ने मात्र काही परीक्षा केंद्रावर गडबड झाली असून पेपर फुटलेला नाही असा पवित्रा घेतला आहे.

न्यायालयात असंख्य याचिका

पेपर फुटीचा आणि अनियमिततेचा आरोप करत विद्यार्थ्यांनी ‘नीट’ परीक्षा रद्द करत ती नव्याने घेण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात असंख्य याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. ‘एमबीबीएस’, ‘बीडीएस’ तसेच ‘आयुष’ अभ्यासक्रमासाठीचे प्रवेश ‘नीट’ परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे दिले जातात. ‘नीट’ परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मागील काही दिवसांपासून दिल्लीसह देशाच्या इतर भागांत आंदोलन सुरू आहे.

एका विशिष्ट परीक्षा केंद्रावरील विद्यार्थ्यांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाले आहे याबद्दल याचिकेत शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. ‘नीट’ परीक्षा पुन्हा घेण्यात यावी अथवा श्रेणी गुण पद्धत रद्द करण्याचे निर्देश दिले जावेत असे न्यायालयात दाखल याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी होईल असेही खंडपीठाकडून सांगण्यात आले.

विरोधक आक्रमक

‘नीट’ परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली असल्याचा आरोप काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी केल्याने हा विषय तापला आहे. संसदेत हा विषय आपण लावून धरणार आहोत, असे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी सांगितले होते तर पेपर फुटीच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ केला जात असल्याचे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रियांका गांधी- वद्रा यांनी नमूद केले होते. ‘नीट’ परीक्षेला तमिळनाडूमधूनही तीव्र विरोध सुरू आहे. ही परीक्षा सामाजिक न्याय आणि संघवादाच्या विरुद्ध असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी म्हटले होते.