नवी दिल्ली : अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री सिसोदिया हे सीबीआयच्या कोठडीत आहेत. सीबीआयकडून त्यांची कसून चौकशी करण्यात येत आहे. पण चौकशीच्या या पद्धतीवर सिसोदिया यांनी आक्षेप घेतला असून याची तक्रारही त्यांनी कोर्टाकडं केली आहे. (Excise policy case Manish Sisodia question on treatment during CBi Enquiry)

सिसोदिया यांनी कोर्टात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. यावेळी कोर्टात सिसोदियांनी बाजू मांडली. सीबीआयची कोठडी का देण्यात येऊ नये याचं कारण सांगताना त्यांनी कोर्टाला सांगितलं की, "दिवसभरात ९ ते १० तास त्यांची चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशीदरम्यान, त्यांना वारंवार तेच तेच प्रश्न विचारले जात आहेत. हा प्रकर मानसिक छळापेक्षा कमी नाही"

दरम्यान, सीबीआय आणि सिसोदिया यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर दोन दिवसांनी कोठडी वाढवली तसेच १० मार्च रोजी जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं. फेटाळून लावत त्यांच्या सीबीआय कोठडीत दोन दिवसांनी वाढ केली. त्यामुळं सिसोदिया यांना दिलासा मिळू शकलेला नाही. दिल्लीच्या अबकारी धोरणात बदल करताना घोटाळा झाल्याचा दावा सीबीआयनं केला आहे. दरम्यान, २६ फेब्रुवारी रोजी त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर कोर्टानं त्यांना कोठडी सुनावली.

काय आहे कथित घोटाळा?

दिल्लीमध्ये उत्पादन शुल्क धोरण जाहीर होण्याअगोदरच काही दारु उत्पादकांसाठी नियमावली 'लीक' करुन देण्यात आली, असा आरोप सिसोदिया यांच्यावर आहे. या प्रकरणी दारु उत्पादकांकडून शंभर कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा दावा सीबीआयनं केला आहे.